बुटवल -एचआइभी, क्षयरोग र औलोजस्ता जनस्वास्थ्यका चुनौतीपूर्ण रोगहरूको रोकथाम, उपचार र प्रभावित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न अझै पनि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। बुटवलमा आयोजित नेपालमा स्वास्थ्य उत्थानशीलता सुदृढीकरण एचआइभी क्षयरोग र औलो विषयक प्रादेशिक परामर्श तथा संवाद कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले अहिले पनि यी रोगसँग सम्बन्धित कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएका हुन्। ऐक्यबद्धता भन्ने मूल नारासहित आयोजित कार्यक्रममा एचआइभी संक्रमित व्यक्ति, बालबालिका, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय, सीमान्तकृत समूह तथा आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य अधिकार, उपचारमा पहुँच र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा व्यापक छलफल गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अझै पनि एचआइभी, क्षयरोग र औलो नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो। विशेषगरी आप्रवासी कामदार र जोखिममा रहेका समुदायसम्म सेवा विस्तार गर्न नीतिगत तथा व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूले औल्याएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य जमुना ढकालले नीति निर्माण तहमा सबै समुदायको समान सहभागिता हुन सकेमात्र उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन हुने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले एचआइभी संक्रमित, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, क्षयरोग प्रभावित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम र बजेटमार्फत काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो।
बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले स्थानीय तहले विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै एचआइभी संक्रमित, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा अन्य लक्षित समुदायका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। नागरिकता प्राप्तिदेखि आधारभूत सेवामा पहुँच विस्तारसम्म स्थानीय सरकारले सहकार्यका माध्यमबाट काम अघि बढाइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
त्यसैगरी मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सन्तोष आचार्यले नेपालभित्र मात्रै नभई भारतमा कार्यरत नेपाली आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणका विषयमा पनि आयोगले निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभयो। आप्रवासी कामदारहरूको एचआइभी एड्स तथा जनस्वास्थ्य सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष सावित्रा ज्ञवालीले अहिले पनि कुनैकुनै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कार्य गर्न सहज वातावरण नभएको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा रिकभरिङ नेपाल, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), नेपप्लस, ब्लु डायमण्ड सोसाइटी, रिकभरिङ नेपाल वुमेन, प्रिजन फाउन्डेसन तथा आप्रवासी कामदारहरूको एचआइभी एड्स तथा जनस्वास्थ्य सञ्चालन नेपाललगायत संस्थाको सहकार्य रहेको थियो। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद, नीति निर्माण तहका प्रतिनिधि, स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी तथा एचआइभी, क्षयरोग, औलो र मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव अधिकारीले यही क्षेत्रमा काम गरिरहेका सङ्घसंस्था स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा अझै पनि काम गर्न सकिने बताउनुभयो।
रोजगारीका लागि विदेश जाने आप्रवासी कामदारहरू विभिन्न स्वास्थ्य जोखिमको सामना गर्न बाध्य हुने भएकाले एचआइभी, क्षयरोग र औलोजस्ता रोगको जोखिम पनि बढ्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। पर्याप्त स्वास्थ्य जानकारीको अभाव, नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा पहुँच नहुनु, असुरक्षित कार्य तथा बसोबासको वातावरण, उपचारमा ढिलाइ र सामाजिक विभेदका कारण आप्रवासी कामदार तथा उनीहरूका परिवार थप जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूलाई लक्षित स्वास्थ्य सेवा, सचेतना र नीतिगत संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो। कार्यक्रमका सहभागीहरूले एचआइभी, क्षयरोग र औलो नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै प्रभावित समुदायको सम्मानजनक जीवन, उपचारमा सहज पहुँच र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला सबै पक्षबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।