काठमाडौं — सुस्ताका बासिन्दा नागरिकता, भूमि अधिकार र सीमा सुरक्षालगायतका माग राख्दै काठमाडौं आइपुगेका छन्। उनीहरूले आजदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्।

सुस्तावासीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक सामाग्रीसहित राजधानी आएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमासम्बन्धी विषयमा वालेन्द्र शाहको संसदमा आएको भनिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि भारतीय पक्षबाट थप दबाब र हैरानी बढेको छ।

आइतबार बुटवलमा ‘सुस्ता बचाउ अभियान’ र ‘सुस्ता बचाउ युवा अभियान’ले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। अभियानका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना समस्या राख्न पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग समय मागे पनि भेटघाटको अवसर नपाएको बताएका छन्।

स्थानीयका अनुसार सुस्तामा सीमा संरक्षण गर्दै बसेका धेरै नागरिक अझै पनि नागरिकताविहीन छन्। विशेषगरी सुस्ता–५ का करिब १२० घरपरिवारले अहिलेसम्म नागरिकता नपाएको उनीहरूको दाबी छ। नागरिकता अभावका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, रोजगारी तथा अन्य सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थानीय अब्दुल गनी र दुखी यादवलगायतले बताएका छन्।

‘सुस्ता बचाउ अभियान’का अध्यक्ष आदम खाँ (आदम हुसेन)ले सुस्ताको समस्या नागरिकतामा मात्र सीमित नभई सीमा सुरक्षा, भूमि स्वामित्व र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएको बताए। उनका अनुसार यसको दीर्घकालीन समाधान कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट खोजिनुपर्छ।

उनले गत जेठ २९ गते भारतीय सीमा सुरक्षा बल (SSB) नेपाली भूभागमा प्रवेश गरी स्थानीयलाई त्रसित बनाएको आरोप लगाउँदै सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा आधिकारिक तथ्य र अभिलेख अध्ययन नगरी सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न सरकारका उच्च पदाधिकारीलाई आग्रह गरे।

स्थानीयका अनुसार नारायणी नदीको कटान रोक्न निर्माण गर्न लागिएको १३२ मिटर लामो ग्याबियन तटबन्ध भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ।

सरकारी अभिलेखअनुसार सुस्ता क्षेत्रमा करिब ४० हजार ९८० हेक्टर नेपाली भूमि रहेको उल्लेख छ। तर स्थानीयले हाल करिब ७ हजार हेक्टर क्षेत्र मात्रै उपयोग गर्न पाएको र बाँकी भूभाग भारतीय सुरक्षा निकायको नियन्त्रण तथा विवादमा परेको दाबी गरेका छन्।

सुस्तावासीले तत्काल नागरिकता वितरण, भोगचलनमा रहेको जग्गाको नापजाँच गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने, सीमा सुरक्षा सुदृढ बनाउने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा वर्षौँदेखि आश्वासन मात्रै प्राप्त भए पनि व्यवहारमा समस्या समाधान हुन सकेको छैन।