बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाललाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मंगलबार निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेससँग लिखित जवाफ माग गर्दै आयोगले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । के कारणले वडाध्यक्ष हटाएको हो भन्नेबारे आयोगले महान्यायधिवक्ता र अन्य विपक्षीको हकमा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै ढकालले भने, यो पदमुक्तिको दौरानमा, विशेष गरी बितेको एक हप्ताको कठिन र चुनौतीपूर्ण समयमा, मलाई जुन रूपमा यहाँहरूले ढाडस दिनुभयो, त्यो मेरो लागि अमूल्य छ। मलाई निरन्तर शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने, औधी माया गर्नुहुने, हौसला बढाउनुहुने र आफ्नो अमूल्य आशीर्वाद दिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय वडाबासी आमा(बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। तपाईंहरूको यही माया र विश्वास नै मेरो शक्तिको मुख्य स्रोत हो।

कांग्रेसले जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरी अन्य दलमा प्रवेश गरेको जानकारी आयोगलाई दिएपछि पद रिक्त भएको जनाएको थियो । ढकाल तत्कालिन माओवादी भएता पनि कांग्रेसको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएका थिए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (१) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ बमोजिम दल त्याग गरेको ब्यहोरा दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ को उपनियम (२) बमोजिम पद खाली भएको आयोगले जनाएको थियो ।