काठमाडौं । बजेट तथा शिक्षा नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारलाई आफ्ना ६ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी निजी शैक्षिक संस्थाका छाता संगठनहरू प्याव्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले बजेट तथा शिक्षा नियमावलीका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले ती व्यवस्था निजी शिक्षाक्षेत्रको सञ्चालनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले संस्थाहरूले कर तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन, शिक्षा नियमावलीका विवादित प्रावधान संशोधन, निजी शैक्षिक संस्थाको स्वायत्तताको संरक्षण, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता, नीतिगत स्पष्टता तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शपछि मात्रै नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्न विनाधितो सहुलीयतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रूपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइनुपर्ने र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डर निर्धारण गर्दा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त परामर्श गरिनुपर्ने बताउँदै नीतिगत स्थायित्वका लागि शैक्षिक सत्र सुरू हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अगावै निर्णय गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधनमा समेटिएका कतिपय बुँदाहरूले विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन र उत्तरदायित्वमा जटिलता सिर्जना गर्ने देखिएकाले विद्यार्थीको अधिकार र विद्यालयको संस्थागत उत्तरदायित्वबिच सन्तुलन कायम हुने गरी ती व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेकाछन ।