काठमाण्डाै – सरकारले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वार्ता समितिमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।

यस्तै बैठकले १ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रुख तथा पोल हटाउन यसअघि स्वीकृति प्राप्त क्षेत्रभित्र रहेका थप रुख तथा पोल हटाउन आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश २०८३ स्वीकृत गर्ने तथा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।