काठमाडौं । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले चालु आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने १३ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको विवरणअनुसार बजेट नल्याउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तह छन् । यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा देखिएका राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या लगायतका कारण बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको हो ।

यसैबीच, मन्त्रालयले अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपद्को संवेदनशील अवधिमा कार्यालय नछाड्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भई उद्धार, राहत, समन्वय तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत बिदा छोट्याएर जिम्मेवारी सम्हाल्न तथा जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय र अन्य सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वयमा रहन आग्रह गरेको छ