काठमाण्डाै – नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन र विद्यालय शिक्षामा सुधारका लागि जोड दिँदै फेरि आन्दोलन थाल्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाण्डौमा साउन १६ र १७ गते सम्पन्न महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूलाई तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ता उपलब्ध नगराएर विभेद गरेको अध्यक्ष र महासचिवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासङ्घले ती शिक्षक–कर्मचारीलाई पनि अन्य सरह सुविधा दिन र उनीहरूको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गरेको छ ।

साथै शिक्षकहरूलाई निजामती कर्मचारी सरह स्थानीय (दुर्गम) भत्ता उपलब्ध गराउन पनि महासङ्घको माग रहेको छ ।

अध्यक्ष सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले सरकारले आफ्ना मागहरूप्रति उदासीनता देखाए भदौदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ

यसअघि शिक्षकहरूले २०८१ साल चैत २० गतेदेखि २०८२ वैशाख १७ गतेसम्म काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए ।