काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा ‘जनआस्था साप्ताहिक’का सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न तथा कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले बुधबार श्रेष्ठले दायर गरेको निषेधाज्ञा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनलाई पक्राउ, धरपकड वा थुनामा नराख्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकलाई धरपकड गर्ने, पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्नेलगायतका कार्य नगर्नू, नगराउनू।’

‘जनआस्था साप्ताहिक’मा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरमा उजुरी दिएपछि श्रेष्ठले आफूलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै उच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको रिट दायर गरेका थिए।

उक्त विषयमा प्रहरीले पक्राउको अनुमति मागेको भए पनि ललितपुर अदालतले आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै मिसिल फिर्ता गरेको थियो। त्यसपछि श्रेष्ठ उच्च अदालत पुगेका हुन्।

श्रेष्ठको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा उनको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्तासहित १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्तामा डा। युवराज संग्रौला, गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’, टीकाराम भट्टराई र अमर थापा रहेका थिए।

त्यस्तै बद्रीप्रसाद भुसाल, भुपाल बस्नेत, डा. प्रेमराज सिलवाल, चुडामणि पौडेल, टीकाबहादुर कुँवर, मुकुन्द अधिकारी, अनन्तराज लुईँटेल, रामचन्द्र (आरसी) गौतम, राजाराम घिमिरे, कृष्णकुमार आङदाम्बे, सुजाता केसी र अभास रेग्मीले श्रेष्ठको तर्फबाट बहस गरेका थिए।

अदालतले आफ्नो आदेशमा प्रकाशित समाचारको विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा समेत उजुरी परी कारबाही अघि बढिरहेको तथ्यलाई आधार मानेको छ। सो विषय काउन्सिलमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रहरीमार्फत धरपकड वा पक्राउ गर्नु न्यायोचित नहुने अदालतको ठहर छ।

अदालतले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत आदेशको आधार बनाएको छ। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीकै आधारमा पत्रकार वा सम्पादकलाई पक्राउ गर्ने विषय संवैधानिक अधिकारसँग जोडिने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील हुनुपर्ने अदालतको संकेत छ।

श्रेष्ठको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित नजिरहरूसमेत आधार बनाइएको छ।

उच्च अदालतको आदेशसँगै श्रेष्ठमाथि तत्काल पक्राउ वा धरपकडको सम्भावना टरेको छ। यद्यपि रिटको अन्तिम सुनुवाइबाट यस विषयमा अदालतले थप निर्णय गर्नेछ।