काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी राज्यलाई कुनै सर्त नभई नेपालको राष्ट्रिय जीवनका आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८३ का अवसरमा सैनिक मञ्चमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको अक्षर र भावनाप्रति वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले संविधानले परिकल्पना गरेको विविधताबीचको एकता, विभेद तथा असमानताको अन्त्य र विकास, समृद्धि एवं सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहले संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष इमानदार र सक्रिय नभए संविधान कागजमा सीमित हुने बताए । उनले वर्तमान सरकारले कामको सुरुवात गरेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जरो गहिरो भए पनि त्यसलाई उखेल्ने शक्ति बलियो बन्दै गएको दाबी गरे ।

सुशासनलाई विकासको अनिवार्य पूर्वसर्तका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले प्रशासनिक संरचनाको उपयुक्त आकार निर्धारण, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक तटस्थता तथा सरकारी र सार्वजनिक पदमा योग्यतामा आधारित नियुक्तिको नीति अवलम्बन गरेको जानकारी दिए । “सुशासन नारा होइन, काम हो। र हामी काम गरिरहेका छौँ,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्री शाहले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा राष्ट्रिय विकासको साझा उद्देश्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले सरकार परम्परागत विकासको बाटोमा मात्र सीमित नरही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि, साइबर सुरक्षा, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्राथमिकतामा राखेर ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ अघि बढिरहेको बताए। राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारलाई डिजिटल सुशासनको आधारका रूपमा विकास गरिने उनको भनाइ थियो।

हालैको रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विपद् उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सङ्घसंस्था, निजी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा आमनागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे ।

नेपाल उच्च विपद् जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने नभई जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए। सरकारले विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई प्राथमिकता दिने तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई सर्वोच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले संविधान दिवस हरेक वर्ष आउने भए पनि संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन भने नागरिकका पक्षमा हुने हरेक इमानदार निर्णय, पारदर्शी नियुक्ति र घरदैलोमा पुग्ने सार्वजनिक सेवामार्फत हुने बताए ।

जनताले सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको माग गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका हरेक कदम नागरिकका यिनै आकाङ्क्षातर्फ केन्द्रित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

“सहिदहरूले रगतले लेखेको संविधान, हामी कामले पूरा गर्छौँ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने ।

सम्बोधनको अन्त्यमा उनले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८३ को शुभकामना व्यक्त गरे