काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा घोटला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटको सुनुवाईमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजालाशले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनाको कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाउनका लागि आदेश जारी गर्न मागदावी गर्दै माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दाय गर्नु भएको थियो ।
उहाँले बालुवाटारको सरकारी जग्गालाई नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा ‘नीतिगत निर्णय’ हुन नसक्ने दाबी गर्नु भएको छ ।
न्यौपानेले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भन्दै प्रतिवादी नबाइएका व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन मागदाबी गर्नु भएको छ ।