मणिग्राम- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टंक लाइनका नाममा विद्युत महशुल बृद्धि गरेको भन्दै तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विगत लामो समय देखि यस क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरुमा ३३०००के.भि.ए. न्यू टू औद्योगिक कोरिडोर विद्युत जडान गरी उद्योग सञ्चालन हुदै आएकोमा प्राधिकरण एक्कासी ट्रंक लाइनको बिलिङ्ग गरेको प्रति संघको समेत गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ ।

रुपन्देहीको मणिग्राम,कोटिहवा हुदैँ भैरहवा क्षेत्रमा विगत लामो समय देखि संचालित उद्योग तथा उद्योगीहरुले ३३,००० के.भि.ए.न्यू टू औद्योगिक कोरिडिर विद्युत जडान गरि उद्योग सञ्चालन गर्दै आईरहेका उद्योगीहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले हाल ट्रंक कल बमोजिम दररेट कायम गरी विलिङ्ग गर्दा साधारण विद्युत भन्दा ६७ प्रतिशत महंगो हुन गएको भन्दै संघले नेपाल विद्युत प्राधिकरण नयांमिल शाखा मणिग्राममा माग पत्र बुझाउंदै संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्राधिकरणले २०७६ माघ देखि ट्रंक बिलिङ्ग (सवस्टेशन बाट सवस्टेशन सम्म) डेलिकेटेड लाईनका नाममा बढि मूल्यको महसुल बिल आएको यस क्षेत्रका उद्योगहरुको गुनासो आएकाले पुरानै दररेट कायम गर्न आग्रह गर्दै प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको संघका अध्यक्ष गुणनिधि भण्डारी (माधव)ले जानकारी गराउनु भयो ।
संघका अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा संघका सदस्य नारायण पौडेल, राधेश्याम कसौधन, मनोज गोयन्का र सल्लाहकार चन्द्रमान श्रेष्ठ सहितको टोलीले प्राधिकरणको नयाँमिल शाखामा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा विद्युत प्राधिकरणबाट उद्योगी ब्यवसायीलाई विद्युत महसुल सम्बन्धि कुनै जानकारी नगराई ट्रंक लाईनका काममा बिलिङ्ग गरिएको प्रति संघको ध्यानकर्षण भएको उल्लेख छ ।

मणिग्राम देखि कोटिहवा हुदैँ भैरहवासम्म सब स्टेशनमा नजोडि स्वीचिङ्ग मात्र गरि विद्युत प्रसारण भईरहेको अवस्थामा ट्रंक लाइनको नाममा बिलिङ्ग गरिनु र भैरहवाबाट पश्चिम तर्फको त्यही लाइन औद्योगिक कोरिडोरकै रुपमा बिलिङ्ग हुनु आश्चर्यको विषय भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
३३००० के.भि.ए., न्यू टू को औद्योगिक कोरिडोरको लाईनलाई आफ्नै मनोमानी ढंगले प्राधिकरणले ट्रंक लाईन भनी परिभाषित गरी महशुल उठाउने रणनीति देखिएको छ भने अर्कोतर्फ ट्रंक कल बिलिङ्ग समस्याले विद्युत शूल्क महंगो हुन गई उत्पादन लागत समेत बढ््न जांदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
एउटै प्रकृतिको लाइनमा प्राधिकरणले दोहोरो मापदण्ड अवलम्वन गर्दा उद्योगीहरुका बीचमा विभेदिकरण देखिएको र न्यायोचित समेत नभएकाले यो समस्याको तत्काल समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिनका लागि पनि संघले प्राधिकरण संग आग्रह गरेको छ ।