काठमाडौं – सरकारले गत सोमबार जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवादमा परेको उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय लिएको हो।

सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि बहुमतीय प्रावधानसहित पारित गरेको अध्यादेश पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्‍बाट फिर्ताको निर्णय भएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। ती अध्यादेश त्यही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो।

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउनका लागि संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत मत पुग्नै पर्ने पहिलेको व्यवस्थालाई हटाएर ती दुईमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुगे हुने प्रावधान राखिएको थियो। तर उक्त अध्यादेश आएपछि समाजवादी र राजपा उल्टै एकीकरण भएका छन्। पार्टीमा सल्लाह नगरी दुवै अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घेराबन्दीमा परेका थिए।

त्यो मन्त्रिपरिषद्‍मा मन्त्रीहरु घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन र प्रदीप ज्ञवालीले कोरोनाको संकटका बेला यी अध्यादेश ल्याउनु ठीक नहुने सुझाव दिँदादिँदै पनि प्रधानमन्त्रीले दुवै अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिएका थिए। त्यसपछि त्यही बेलुका बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा सल्लाह नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका थिए। त्यसको केही दिनपछि नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले ओलीलाई ती विवादित अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन भन्दै पत्र नै लेखेका थिए। तर नेकपा नभइ अन्य पार्टीलाई लक्षित गरी यो अध्यादेश ल्याइएको जिकिर ओलील गरिरहेका थिए। उक्त अध्यादेश आएपछि समाजवादी पार्टी नेपालबाट एउटा समूह बाहिरिने तयारीमा थियो। तर समाजवादीका नेताहरुले त्यो सूचना बेलैमा पाएपछि राजपासँग एकता गरिसकेका छन् भने बाहिरिन खोजेका नेतालाई पनि रोक्न सफल भएका छन्।