बुटवल
५ मे, २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँग सीमा व्यापारसम्बन्धी गरेको समझदारीअन्तर्गत नेपाली भूमि लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार अघि बढाउने सहमति गरेको स्मरण गर्दै सभापति शाहले उक्त सहमतिमा नेपालसँग कुनै परामर्श नगरिएको घटनाले त्रिदेशीय सम्झौतामा तिन वटै पक्षको सहमति चाहिने अन्तराष्ट्रीय कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको बताउनुभयो।
मोदी र सि बीच भएको उक्त सम्झौताले नेपाली भूमिमाथि दुईटै छिमेकी मुलुकले गिद्धे दृष्टि राख्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ् भएको शाहको भनाई छ ।
यस्तै ३ नोभेम्बर, २०१९ मा भारतले काश्मीरको विषय आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूभाग भनी देखाएर कालापानी क्षेत्रमा नेपालको करिब ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको छ ।, सभापति शाह भन्छन्, सिक्किम र तिब्बत पालैपालो आफूमा विलय गराएको तथ्य हेर्दा छिमेकीको ईनटेन्सन कति स्वच्छ होला अनुमान गर्न सकिन्छ चीनले भुटानको दोक्लाममा सडक बनाएको भन्दै भारतले सेना पठाएर रोक्न खोज्ने तर नेपाल संग पौठेजोरी खेल्ने?भन्दैं सभापति शाहले प्रश्न उठाउनुभएको छ । एकलौटी सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा कुनै गतिविधि गर्न नपाउने भएकोले सरकारले बलियो भएर भारत र चीन लाई यसप्रकारका क्रियाकलाप रोक्‍न उपयुक्त कूटनीतिक कदम सरकार ले चालोस कांग्रेस सरकार को साथ मा छ ।
उहाले सरकार आफ्नो भुमी अतिक्रम हुदा पनि बेखबर जस्तै भुमिका बिहिन भयो भने स्वाभिमानी नेपाली जनताको अपमान हुने सभापति शाह ले बताउनुभयो