काठमाण्डौ
देशका विभिन्न निकायको आर्थिक वर्ष २०७५र७६ र त्यसअघिको बक्यौतासमेतको लेखा परीक्षणमा बेरुजुसहित टुङ्गो अर्थात् फर्छ्यौट गर्नुपर्ने रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आज पेस गरेको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजन एवं असुली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायत कारणले यस वर्ष केही कमी भइ ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बढीको बेरुजु कायम भएको हो ।

गएको वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेकामा फर्छ्यौट भएको अङ्क घटाइ यस वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँसमेत गरी चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बाँकी बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले राष्ट्रपतिसमक्ष बुधबार पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५र७६ मा लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट सात अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गएको वर्ष ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेकामा यस वर्ष केही कमी आइ बेरुजु रकम छ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान र लेखा परीक्षण ऐन २०७५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको सबै सरकारी कार्यालय र पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता र औचित्यसमेत विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ ।

यस वर्ष नियमित र यसअघिका लेखा परीक्षण गर्न बाँकीसमेत गरी पाँच हजार ६ सय १९ निकायको आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण गरिएको छ । यस पटक फागुन मसान्तसम्ममा लेखापरीक्षण योजना तयार पारी चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यतालिका भए पनि कोभिड–१९ को कारण विलम्ब हुन गएको हो । यस वर्ष सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय, पालिका, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिको गरी ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । त्योमध्ये तीन हजार एक सय १० सङ्घीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितिकातर्फ १७ खर्ब ५६ अर्ब चार करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड अर्थात् ४ दशमलव ०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेशतर्फ नौ सय ९८ कार्यालयको एक खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट आठ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् ४ दशमलव ३३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । देशभर रहेका पालिकाको सात खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५ दशमलव १५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यस्तै सार्वजनिक संस्था तथा अन्य समितिको २४ खर्ब ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । त्यसका अतिरिक्त ३२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएअनुसार सात खर्ब ४७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ । त्योसमेत गरी यस वर्ष ६१ खर्ब २२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा लेखापरीक्षकले सङ्घीय, प्रदेश र पालिका तथा कानुनद्वारा तोकिएका संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९४ मा त्यो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।