काठमाडौ । विवाद र आलोचनाका बीच युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (यूपीएफ) ले काठमाडौमा आयोजना गरेको एसिया प्यासफिक समिट सकिएको छ ।

मंसिर १५ मा सुरू भएको समिटको समापनका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘गुड गभर्नेन्स अवार्ड’ प्रदान गरिएको छ ।

एशिया प्यासिफिक समिटिको आयोजकहरुको मातृसंगठन युनिफिकेशन चर्चकी प्रमुख हक जा हान मुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई १ लाख डलर राशीको अवार्ड प्रदान गरेकी थिइन् । सो रकम प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई दिने बताएका छन् ।

होटल ह्यातमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रदान गर्नु अघि हानले समिटिमा सामेल ८ जोडी जनप्रतिनिधि सहित सयौँ सर्वसाधारण जोडीलाई आर्शिवाद दिएकी थिइन्।

मेयर सहितका जनप्रतिनिधिलाई स्टेजमै आमन्त्रण गरी आर्शिवाद दिइएको थियो भने अन्यलाई यथास्थानमा आर्शिवाद दिइएको थियो।

उद्घाटन सत्रमै क्रिश्चियन मुलुक बनाउन आह्वान
समिटको उद्घाटन सत्रमा युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हानले आफूसँग आशिर्वाद लिन आउनेहरुलाई क्रिस्चियन (ईश्वरीय) राष्ट्र स्थापना गर्न आग्रह गरेकी छन्।

सम्बोधनमा हानले आफू जिससको छोरी भएको भन्दै जिसस, क्रिस्चियानिटी र आफ्नो प्रशंसा गरेकी थिइन्। हानले लामो समयदेखि विश्वमा बढेको हिंसा अन्त्य गर्न आफू पृथ्वीमा आएको दाबी गर्दै आएकी छन्। मातृभाषा कोरियालीमा बोलेकी हानले ईश्वरप्रति विश्वास बढाउन आफू पृथ्वीमा आएको बताएकी थिइन्।

‘जिससको छोरीमार्फत नेपालमा आर्शिवाद लिन आउनुहुने जोजो हुनुहुन्छ, सबैले यो सन्देश सबैतिर फैलाउनुहोस् र ईश्वरीय राष्ट्रको स्थापना गर्नुहोस्’, हानले सम्बोधनका क्रममा भनिन्।

‘आज ब्रह्माण्डमा २०० देश भएता पनि तिनीहरु मालिक होइनन्। ईश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा सबैले थाहा पाउनै पर्छ’, उनले थपिन्, ‘उहाँले नै जिससको छोरी सृष्टि गर्नुभयो। यसरी सृष्टि गर्नु भएको छोरी भएकाले भगवानको आशिर्वाद पाउने ठाउँ बनाउनु मेरो जिम्मेवारी हो।’

यसअघि पनि प्रयास भएको थियो नेपालमा आयोजना गर्न
यूपीएफका नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल हुन् ।

सन् २०१३ मा यूपिएफ नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष भएका उनी केही वर्ष अघिसम्म नेपालका राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूमा इसाई धर्मका विषयमा प्रवचन दिने गर्थे। उनी नेपाल परिवार दलमा थिए ।

अहिले नेकपा एकताका क्रममा उनले परिवार दललाई पनि एकता गरेका छन् । उनी यसअघि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गरिबी निवारणमन्त्री रहेका थिए ।

उनले त्यसबेला मन्त्रिपरिषदमा यस्तै सम्मेलन आयोजना गर्न प्रस्ताव लिएर गएका थिए। तर त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यक्रम आयोजनाको स्वीकृति नदिएको र प्रधानमन्त्री भट्टराईको पनि असहयोग भएपछि कार्यक्रम स्थगित भएको थियो।