काठमाडौं – तत्कालिन माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ । १४ वर्ष अगाडि आजकै दिन तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत एक दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेका थिए ।

२०६३ मंसिर ५ गते सरकारका तर्फवाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फवाट तत्कालिन अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । सरकार र माओवादीबीच भएको सम्झौतापछि नेपालमा जारी १० वर्षे शसस्त्र द्वन्दको औपचारीक अन्त्य भएको थियो । जसको जगमा नेपालमा २४० वर्षसम्म निरन्तर शासन गरेको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य मात्रै गरेन नेपाली जनताको करीव ६५ वर्ष सम्मको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपजको रुपमा संविधानसभा मार्फत नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो ।

जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ तर, संक्रमणकालीन न्यायको काम भने हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायको कार्यभार टुंग्याउन अझै कति वर्ष लाग्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिले पनि हजारौ द्वन्द्व पीडित सत्य र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाएनन्
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायका पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारवाही गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले विस्तृत शान्ति सम्झौता १४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रसँग सम्बन्धित कानून मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यता पालना गरी आयोगले गरेका सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गरेको छ । आयोगले पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानूनबमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकार र विद्रोहीपक्षबीच भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयको पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी यस आयोगलाई तोकिएको स्मरण आयोगले गराएको छ । शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयनजस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ ।