दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकारले लामो समय देखि समस्यामा रहेको भूमिहीन र अव्यवस्थित बस्तीलाई सधैंका लागि हल गरेर जाने बताए ।

शुक्रवार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको आयोजनामा तुलसीपुर भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रम मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो समस्याप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अत्यन्त चिन्तित भएको समेत बताए ।

उनले नेपालका राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको समयमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने तर, पूरा नगर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यस समस्या समाधान गर्न संकल्प लिएर अगाडि बढेको समेत बताए ।

पहिला बनेका आयोगले विभिन्न कानुनी बाधाका कारण काम गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनलाई व्यवस्थित गर्नमा जोड दिँदा अहिलेको आयोगबाट यो समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले सबैभन्दा सुरक्षित सम्पत्तिको रुपमा मानिसहरुले जमिनलाई दिने गरेको समेत बताए । ‘जमिन नभएकाहरुको सबैभन्दा बढी पीडा भने जमिनबाट बञ्चित हुनु हो,’ उनले भने , ‘भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरुको भूमि प्राप्तिको लागि लामो संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुको आन्दोलनलाई यो सरकारले सम्बोधन गर्न थालेको छ । ’साथै उनले यो आयोग अहिले कानुनी रुपमा व्यवस्थित गरेर स्थापना भएकोले देशमा हुने कुनै पनि राजनितिक परिर्वतनले कुनै असर नपार्ने बताए ।

उनले संविधानले भूमिहरुको हकमा तीन वटा व्यवस्था गरेको भन्दै पहिलो दलित समुदायमा भूमिहीन तथा जमिनबाट बञ्चित भएकाहरुलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने, दोस्रो हरेक नागरिकलाई आवासको अधिकारको हक प्रदान गरेको र तेस्रो सुकुमबासी र अव्यवस्थित स्थानमा बसोबास गर्नेहरुका लागि आयोगका माध्यमबाट जग्गाको अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने समेत बताए ।

त्यसैगरी उनले अहिले लालपुर्जा वितरण कार्यमा कुनै पनि राजनितिक पूर्वाग्रह नगर्न समेत स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । आफ्नो पालिकाभित्रका नागरिकहरुलाई अधिकार प्राप्त गर्ने हकमा कुनै पनि विभेद नगर्न आग्रह गरे ।

‘कोही पक्ष, विपक्ष मतदाताहरु होलान्, तर, राज्यका तर्फबाट प्राप्त गर्ने सुविधाको हकमा को कुन राजनितिक दलको हो? भनेर कुनै प्रकारले विभेद गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा मानवीय काम तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंहरुले जति प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्नु हुन्छ। ती दुखी, गरिबहरुको तर्फबाट स्याबासी पाउनुहुन्छ ।’

त्यसैगरी कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवं विज्ञ जगत देउजाले हरेक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीसँग आवासका लागि करिब एक कठ्ठा, खेती गर्न करिब ५/६ कठ्ठा जमिन भए उनीहरुको अवस्था माथि उठ्ने बताए ।

त्यस्तै उनले आयोगले लालपुर्जा बनाएर स्थानीय तहलाई दिने र स्थानीय तहले नै उनीहरुलाई वितरण गर्ने समेत बताए । साथै पुर्जा वितरण गर्दा विवाहितको हकमा श्रीमान–श्रीमतीको संयुक्त पुर्जा बन्ने समेत उनको भनाइ थियो । करिब १५/१६ लाख परिवारलाई संयुक्त पुर्जा दिइने समेत उनले बताए ।