प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसकाविरुद्धमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ आज (बुधबार) बाट सुरु हुँदैछ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो । यसअघि पुस १० गते सर्वोच्चले जावाफ मागेको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार पुस १९ गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट लिखित जवाफ अदालतमा दर्ता भइसकेको छ ।

त्यस्तै इजलासले एमिकस क्युरी गठन गर्ने निर्णय अनुसार नेपाल बार एसोसियसनबाट तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । सर्वोच्च बारले बहालवाला अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र हालै निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर बारका अध्यक्ष अधिकारी कोरोना सङ्क्रमण भई आइसोलेशनमा रहेकाले उनको ठाउँमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिस गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले नियमित सुनुवाईको तयारी गरिरहँदा फेरि संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाई बृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग उठेको छ । मङ्गलबार नेकपा नेता देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत रिट निवेदक १२ जनाले संयुक्त रुपमा यसअघि प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध दिएको रिटको सुनुवाइ वृहत पूर्ण इजलासबाट होस् भनी निवेदन दिएका छन् ।

यहि पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर संसद विघटनको प्रस्ताव लगेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेकी थिइन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेका थिए ।

रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र नभई यो संविधान र कानुनको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने विषय पनि भएको भन्दै अन्तिम व्याख्या वृहत् पूर्ण इजलासले मात्रै गर्न सक्ने जिकिर निवेदकहरुको छ । त्यसपछि संसद विघटनविरुद्धको रिट कुन इजलासले सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद देखिएको छ । तर अब निवेदन गरिसकेको अवस्थामा आजको संवैधानिक इजलासले यस बारेमा निर्णय लिने सम्भावना रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालत बारका सदस्य अधिवक्ता अनन्त लुइँटेलले संविधानमा नै संविधानको व्याख्या गनुपर्ने विषयमा संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरिएकाले अहिले आएर बृहत पूर्ण इजलासको सान्दर्भिकता नहुने तर्क गरे ।

त्यसैगरी अहिले संवैधानिक इजलास तोक्ने विषयमा पनि विवाद गर्न खोजिएकोप्रति अधिवक्ता लुइँटेल सहमत छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने रोष्टर करिब दुई वर्ष अगाडि अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले हालेको रिटको व्यख्यामा १४ जना न्यायाधीशको रोष्टर बनाउने र त्यसबाट प्रधानन्यायाधीशले आफूसहित पाँच जनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सुरुआत भएको हो ।

यसअघि पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासले आजदेखि नियमित सुनुवाइ गर्ने भनेकाले आजको इजलासबाट सुनुवाईको प्रक्रिया स्पष्ट हुने देखिन्छ । इजलासले सबै रिटका पक्ष विपक्षलाई कति समय दिने भन्ने निर्धारण गर्दछ त्यसै आधारमा यो मुद्धा कहिले टुंगो लाग्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

सामान्यतया सातामा एक या दुई पटक संवैधानिक इजलास बस्ने भए पनि यस मुद्धामा नियमित सुनुवाइ गर्ने भनेकाले आजको इजलासले हरेक दिन सुनुवाइ गरेमा छिटो टुंगो लाग्ने देखिन्छ, अन्यथा मुद्धाको टुंगो लाग्न २।३ साता नै लाग्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म सबै रिटका पक्ष विपक्षमा गरेर सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने गरी वकालतनामा दर्ता गराएका कारण इजलासले पक्ष-विपक्षमा कम समय तोकेर अगाडि बढ्ने सक्ने पनि देखिएको छ ।

देशमा संसद विघटनपछि बढेको राजनीतिक अन्योलता सर्वोच्च अदालतमा गएपछि अबका केही दिन अदालत चर्चाको केन्द्रमा हुने देखिएको छ । सर्वोच्चबाट आउने फैसलामा सबैले चासो दिइरहेका छन् । सर्वोच्चमाथि अहिले संविधानको व्याख्या मात्र होइन देशको राजनीतिक भविष्यको पनि दायित्व रहेको छ ।

अहिले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक निर्णयलाई आधार बनाएर संविधानको व्याख्या गर्छ या संविधानले व्यवस्था गरेको विषयलाई आधार बनाएर व्याख्या गर्छ भन्ने विश्लेषण र अपेक्षा रहेको देखिन्छ । राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश लिनसक्ने भए पनि संविधानको व्यवस्था त्यसअनुरुप नरहेकाले यो विषय जटिलतातर्फ गएको देखिन्छ ।