काठमाडौं – नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा पहिलोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चैत ९ र १० गते बंगलादेशको राजकीय भ्रमण गर्दैछिन् ।

नेपालको कूटनीतिक दायरालाई फराकिलो बनाउन तथा दुई देशबीचको राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन भ्रमण फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ । भ्रमणको दूरगामी प्रभाव आपसी सहकार्य, साझेदारी र सहयोग प्रवद्र्धनका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आपसी सम्बन्धको नवीकरण तथा पारस्परिक सहकार्य र साझेदारीका नयाँ क्षेत्रहरू पहिल्याउन उच्चस्तरीय भ्रमण अति उपयोगी हुने गरेका छ न्। राष्ट्रपति भण्डारीको यो भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच पर्यटन प्रवद्र्धन, सांस्कृति सहयोग आदानप्रदान, रोहनपुर–सिंहबाद ‘रेल रुट’ सञ्चालन, पशुपंक्षीसँग सम्बन्धित ‘स्यानिटरी’ र वनस्पति जगत्मा रोगव्याधी फैलिन नदिने प्रावधान ‘फाइटो स्यानिटरी’ अर्थात् स्यानिटरी एन्ड फाइटो स्यानिटरी मेजर्ससहित तीनवटा बेग्लाबेग्लै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।

बंगलादेश सरकारले नेपाललाई चटगाउँ र मोङ्ला बन्दगाहका साथै काँकडभिट्टा–फूलबारी–बंगलाबन्ध सतहमार्गबाट पारवहन सुविधा उपलब्ध गराएको छ भने रोहनपुर–सिंहबादबाट मालबाहक रेल नेपालसम्म आवतजावत गर्न अतिरिक्त ‘रेल करिडोर’ प्रदान गरेसँगै कोलाकाता बन्दरगाहको विकल्पको रुपमा मोङ्ला बन्दरगालाई उपयोग गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ । नेपालका निम्ति कोलाकाताभन्दा मोङ्ला बन्दरगाह नजिक हुने भएकाले त्यसबाट कम लागतमा द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ । उक्त बन्दरगाहबाट विराटनगरस्थित एकीकृत जाँचचौकीमा मालसामन आइपुग्न २१७ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्नेछ भने वीरगञ्जमा रहेको एकीकृत जाँचचौकी पुग्न ६०० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्नेछ ।

बंगलादेशले नेपाललाई उच्च महत्व र सम्मान दिँदै आएको तथा त्यही वास्तविकता प्रतिविम्बित गर्न आफ्ना राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानको जन्मशताब्दी विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई आमन्त्रण गरिएको बंलादेशका लागि नेपालका राजदूत डा. वंशीधर मिश्र बताउँछन् । ढाकामा राष्ट्रपति भण्डारीको राजकीय भ्रमणको भव्य तयारी भइरहेको र राष्ट्रपति मोहमद अब्दुल हमिदले आफ्ना नेपाली समकक्षीलाई सोमबार हजरत शाहजलाज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको उने राससलाई बताए ।

सम्पर्क सञ्जालका बहुढाँचाको विकास, सुदृढ पारवहन सुविधाका लागि लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन विस्तारमा सहकार्य, ऊर्जा क्षेत्रमा साझेदारी अभिवृद्धि, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक क्षेत्रमा थप सहयोग बढाउने तथा दुवै देशका उत्पादनलाई आ–आफ्नो मुलुक निर्वाध पु-याउन सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता (पिटीए) गर्ने तयारी गरिएको भए पनि केही प्राविधिक कठिनाईका कारण राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला पिटीए नहुने उनले जानकारी गराए । -रासस