काठमाडौं ।
सर्बोच्च अदालतले लुम्विनी प्रदेशसभा सदस्यहरु दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई हटाउनु पर्ने कारण सोधेको छ । एमाले प्रवेश गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरीएका उनीहरु आफुहरुलाई बिना कारण हटाईएकोले पुर्नवहालीको माग गर्दै साउन ७ गते सर्बोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस् लुम्बिनी प्रदेशका न्यौपाने र पन्थी पनि अदालतमा, एमाले नभई पक्का माओवादी बनाउन माग

आइतबार भएको प्रारम्भिक सूनुवाई पछि सर्बोच्च अदालतका न्यायधिस आनन्द मोहन भटराईको ईजलासले उनीहरुलाई हटाउनुको कारण माग गर्दै भदौं ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको निवेदकका कानून ब्यवसायी ईश्वरी भटराईले बताए।

न्यौपाने र पन्थीले आफुहरुलाई नेपालको संबिधान र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बिधान बिपरीत हटाईएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा साउन ७ गते निवेदन दिएका थिए।

माओवादी केन्द्रको पत्रको आधारमा सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले रुपन्देहीको क्षेत्र नं १ ‘ख’ र गुल्मीको क्षेत्र नं २ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उनीहरुलाई दुवै जनाको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी दिएका थिए ।

निवेदकहरुले तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमालेको संयुक्त घोषण पत्रका आधारमा निर्वाचनमा लडेकोले एमाले प्रवेश गरेको भनेर हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि दुवैजनालाई मााओवादी छाडेर एमालेमा सक्रिय रहेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो।

निवेदकहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र, लुम्विनी प्रदेश प्रदेशसभा सचिवालय, लुम्विनी प्रदेशका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई बिपक्षी बनाई पुर्नवहालीको माग गर्दै निवेदन पेश गरेका थिए।

निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ता भटराई संगै बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बिजयकान्त मैनाली शुरेन्द्र कुमार महतो, दल बहादुर धामी, डा. नारायण बेलवासे लगायतले बहस गरेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताद्धय रमणकुमार श्रेष्ठ र मुक्ती प्रधानले बहस गरेका थिए।