बुटवल -युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित श्रम बजार सूचना प्रणाली परियोजनाले श्रम बजार अध्ययनको लागि मुलुकभरका २४ जिल्ला छनौट गरेको छ । ती जिल्लाबाट ३ हजार हाराहारी प्रतिष्ठानलाई नमुनाको रुपमा लिने बताएको छ ।

युरोपियन युनियनको आर्थिक तथा ब्रिटिस काउन्सिलको प्राबिधिक सहयोगमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ नेपाल र नेपाल निर्माण व्यबसायी महासंघको साझेदारीमा ‘ईम्प्लोयर लिड लेवर मार्केट सेक्रेटरियट’ परियोजना सञ्चालनमा छ ।

परियोजना अन्तरगत रुपन्देहीमा श्रम सर्वेक्षण संवेदनशीलता कार्यशाला उक्त जानकारी दिईएको हो । यो परियोजनाले निर्माण, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको श्रम बजारमा सीपयुक्त आवश्यक जनशक्ति पहिचान गर्ने र त्यसलाई व्यबस्थित गरेर सरकारलाई बुझाईने परियोजनाका टिम लिडर चन्द्रकान्त अधिकारीले बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार अहिले पनि मुलुकमा २ करोड काम गर्नसक्ने जनशक्ति छ । त्यसमध्ये सरकारी सेवा र नीजि क्षेत्रमा समेत गरी जम्मा ७० लाखले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । मुलुकका पढेलेखेका युवा पनि रोजगारीको लागि बिदेशीन बाध्यछन् । नेपालमा यतिठूलो संख्या बेरोजगार हुँदा पनि उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने आवश्यक जनशक्ति छैन । जसका कारण ती उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्नको लागि बिदेश (विशेषगरी भारत)बाट जनशक्ति ल्याउन उद्योगी व्यबसायी बाध्य छन् ।

अर्कोतिर मन्त्रालय तथा विभाग मार्फत सरकारले वार्षिक १ लाख जनालाई सीपमुलक तालिम प्रदान गरिरहेको छ । परियोजनाका टिम लिडर अधिकारीका अनुसार उक्त तालिमको लागि मात्रै सरकारले वार्षिक ३८ अर्व रुपैंया खर्च गर्छ । तर श्रम बजारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन नभईरहेको उहाँको भनाई छ । यसले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले गरेको लगानी खेर गईरहेको देखाउँछ ।

उद्योग प्रतिष्ठानलाई कुन मापदण्डको कति संख्यामा जनशक्ति आवश्यक पर्छ ? परियोजनाले अध्ययन गर्ने र त्यसको मोनिटरिङ् सरकारले गर्नपर्छ भनेर सुझाव दिईने उहाँले बताउनु भयो । परियोजना सरु भएको सात महिनामा अनुसन्धानको क्रममै छ । कोरोना महामारीका कारण २ महिना काममा अवरोध भएपनि समयमै सक्नेगरी काम भईरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

परियोजनाका कन्सल्ट्यान्ट मनोज शर्मा न्यौपानेले राजगारदाताको माग पहिचानको लागि राष्ट्रिय प्रतिनीधित्व गर्नेगरी नमुना सर्वेक्षणको काम भईरहेको बताउनु भयो । उक्त परियोजनाले लुम्बिनी प्रदेशमा तराईका रुपन्देही र दाङ् तथा पहालका पाल्पा र गुल्मी जिल्लालाई नमुनाको रुपमा लिएको छ । परियोजनाले देशभर करिव ३ हजार प्रतिष्ठानलाई स्याम्पल (नमुना)को रुपमा लिईने र त्यसको लागि देशभरका ७७ जिल्लाबाट २४ जिल्लालाई छनौट गरिएको उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको केन्द्र र प्रदेश समितिको समन्वयमा आईतबार रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजना गरिएको श्रम सर्वेक्षण संवेदनशीलता कार्यशालामा लुम्बिनी प्रदेशमा छनौट गरिएको ४ जिल्ला रुपन्देही, दाङ, पाल्पा र गुल्मीका परियोजना सञ्चालन गरेका व्यबसायिक संस्थाका प्रतिनीधिहरु सहभागि थिए ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पाठकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवा, महासचिव डम्बरप्रसाद रेग्मी, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापती, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका सदस्य हेमराज ढकाल, परियोजनाका फोकल पर्सन तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका सदस्य रबिनकुमार श्रेष्ठ, महासंघका सदस्य तथा परियोजनाका सदस्य विनायक शाह, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा, होटल एशोसियशन नेपाल लुम्बिनीका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ, निर्माण व्यबसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलम लगायतले पुँजी, प्रविधि र सीपको समायोजन मिलाउन सके उद्योग प्रतिष्ठानको लागि पनि राम्रो हुने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि योगदान गुग्ने भएकाले परियोजना सफल बनाउन आवश्यक रहेको भनाई राख्नुभएको थियो ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिकी उपाध्यक्ष तथा महिला उद्यमी समितिकी अध्यक्ष शान्ति शर्माको स्वागतमा भएको कार्यक्रम रुपक सापकोटाको सञ्चालनमा भएको थियो ।