काठमाडौं । पढ्नमा अब्बल र मेधावी विद्यार्थीका लागि खुसीको खबर छ । त्यस्ता विद्यार्थीले बिनालाइसेन्स अध्यापन गराउन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । विश्वविद्यालय शिक्षामा उच्च स्थान हासिल गरेका मेधावी र क्षमतावान् व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न यस्तो सिफारिस गरिएको हो ।

अब्बल र मेधावी विद्यार्थीले शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र नलिए पनि अध्यापन गराउन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेको हो । आयोगको सो सिफारिसप्रति सरकारी अधिकारीहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।

स्नातकोत्तर तहमा तोकिएको विषयमा प्रथम श्रेणी, बी प्लस वा सोभन्दा उच्च गे्रड ल्याएका व्यक्तिलाई अबदेखि माध्यमिक विषय शिक्षक हुन सक्ने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न विषयमा सर्वाधिक वा तोकिएको उच्च अंक ल्याएका मेधावी व्यक्तिका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको छैन । ती विद्यार्थीलाई प्रधानाध्यापकले स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको परामर्शमा सोझै रिक्त दरबन्दीमा बढीमा एक वर्षका लागि करारमा नियुक्ति गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा सेवा आयोगका सदस्य डा. बाबुराम अधिकारीले उच्च अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न शिक्षक लाइसेन्स नभए पनि एकमहिने संक्षिप्त सघन शिक्षक तालिम लिएपछि करारमा नियुक्त गर्ने गरी सिफारिस गर्न सुझाव दिएको बताए ।

यता, लाइसेन्स लिएका व्यक्तिका लागि सुरुमा दुई वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा पुनः नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ । एकपटक शिक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त शिक्षकले आफूले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको हरेक पाँच÷पाँच वर्षको अन्तरालमा पुनः नवीकरण गर्नुपर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले व्यावहारिक कक्षा प्रदर्शनीलाई अनिवार्य बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि लिखित र मौखिक परीक्षालाई अनिवार्य गरिए पनि व्यावहारिक कक्षा प्रदर्शनी ऐच्छिक थियो ।

आधुनिक प्रविधि अपनाएर शिक्षकको शिक्षण प्रतिभा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सबै सार्वजनिक विद्यालयमा विषय शिक्षकको आपूर्ति गर्ने भनिएको छ । तत्कालीन आवश्यकता पूर्तिका लागि बढीमा एक शैक्षिक सत्रका लागि करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हालका राहत र अनुदान शिक्षक कोटालगायतलाई स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ । आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा शिक्षक दरबन्दी स्थायी मात्रै रहने भनिएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन गर्दा वैकल्पिक सूचीमा प्रकाशन गर्ने र वैकल्पिकमा परेकाहरुबाट करार शिक्षक भर्ना गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, विद्यालयमा महिला शिक्षकको संख्यामा वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ । आगामी १० वर्षभित्र माध्यमिक तहमा हाल रहेको १६ प्रतिशत महिला शिक्षक अनुपातलाई ३३ प्रतिशत र २० वर्षभित्र यो अनुपात ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

विद्यालय नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न कानुनमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी थालिएको छ । आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।