काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएर सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताएका छन्।  ​

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ को बजेटका सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले सरकारले अहिले जसरी व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूलाई पैसा बाँड्नेको जस्तो प्रचार भइरहेको जस्तो नभएको बताएका हुन्।

उनले सांसद विकास कोषको ५ करोड बजेट सांसदहरूले नभएर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने बताए। मन्त्री महतले विगतको जस्तो उपभोक्ता समिति बनाएर आयोजना बनाउने नभई ठेक्का प्रक्रियामार्फत आयोजनाको काम हुने बताउँदै उक्त कोषमा सांसदहरूको भुमिका पैसा खर्च गर्ने नभई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आयोजनाहरूको सिफारिस र आयोजना कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमनमा हुने बताए।

‘देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रहरू छन्। सरकारले बजेट छुट्याउँदा विदेशी सहयोगको निश्चित ठाउँमा खर्च हुन्छ। अरू खर्च पनि निश्चित क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँहरू छुटिराखेका हुन्छन्। १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै केही न केही योजना जाओस भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको हो। यो संसदीय विकास कोषमा संसदहरूको भुमिका सिफारिस मात्रै हुन्छ। जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले सिफारिस पनि गर्नुहुँदैन। सिफारिस गर्नु पनि अपराध जस्तो हो भनेर हेर्नु भएन,’ उनले भने, ‘सांसदहरू जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुन्। हामीले ५ करोड बजेटमा एक करोड भन्दा कम्तिको आयोजना हुन हुँदैन। यस्ता आयोजनाहरू स्वत: ठेक्का लाग्छ। ठेक्का प्रक्रियाबाट जान्छ। ठेक्का सम्बन्धित मन्त्रालयले लगाउँछ। पहिलाको जस्तो आफैँ उपभोक्ता समिति बनाएर बजेट बाँड्ने होइन। जसलाई सांसद विकास कोषको विषयमा शंका छ। के गर्न खोज्या भन्ने लागेको छ भने स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सांसदहरूको भुमिका आयोजना सिफारिस मात्रै हो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता बारेमा जनप्रतिनिधिलाई नै बढी थाहा छ। त्यसको काम भए/नभएको अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिएको जस्तो विश्वलेषण नगर्न अनुरोध गर्दछु।’

अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारीलाई सरकारले निरूत्साहित गर्न खोज्यो भन्नु गलत भएको बताए। उनले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यही अनुसार सरकारले बजेट ल्याएको बताए। उनले विद्युतीय सवारी साधनमा आयातकर्ताले ठूलो मार्जिन राखेर कारोबार गरेको कारण उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको बताए।

त्यस्तै अर्थमन्त्री महतले सरकारले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने बताउनु भयो।  उहाँले चालु आर्थिक वर्षको राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार नपुग्ने देखिएपनि असार मसान्तसम्म लक्ष्य पूरा गर्नेगरी सरकारले काम गर्ने बताए।

‘पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनका विषयमा सरकारले गर्ने मात्रै नभएर बुँदागत रूपमा यसरी गर्छौं भनेका छौं। समग्र राज्य संरचनाको प्रतिवद्धता यसमा चाहिन्छ। त्यो प्रतिवद्धता मात्रै होइन हामी कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ। हामीले बुँदागत रूपमा जसरी गछौं भनेका छौं। त्यो अनुसार कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीतालाई बढाउँछौं। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले भुक्तानी नदेलाकी भन्ने शंका लिनुपर्दैन। काम भएका विकास निर्माणको भुक्तानी दिने सरकारको दायित्व हो। ठेक्का लागेको तर काम नभएको आयोजनाहरूलाई मात्रै अगाडि नबढाउने भनिएको हो। काम सम्पन्न भएकाहरूलाई भुक्तानी नदिने भन्ने कुरा आउँदैन,’ उनले भने।

मन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षको राजश्व संकलन हेर्दा लक्ष्य अनुसार उठ्न नसक्ने बताउँदै राजश्वमा नीतिगत लुपहोल्सहरूलाई हटाएको दाबी गरे।

‘राजश्वमा नीतिगत लुपहोल्सले उल्लेख्य मात्रामा राजश्व बढ्छ। अर्थतन्त्र चलायमान भएर त्यसले योगदान गर्ने राजश्व थप भएर सहयोग हुन्छ। त्यसले गर्दा राजश्व लक्ष्य हासिल गर्नसक्छौं। अहिले हेर्दा कहाँबाट गर्छ असारसम्म कहाँ उठ्छ र हामी उठाउने प्रयास गर्छौं। असारसम्म लक्ष्य अनुसार उठेन भने पनि आउँदो वर्ष उठाउँछौं। उठाउने गरी हामी काम गर्छौं। सरकारले राजश्व नीतिमा नीतिगत लुपहोल्स प्रयोग गरेर कसैले फाइदा लिइरहेको थियो। अहिले फाइदा लिन पाएन। त्यस अर्थमा उनीहरूको विरोध आउनसक्छ। सरकारले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा नीतिगत रूपमा लुपहोल्स दिएर फाइदा पुर्याउने समग्र व्यापार बिग्रने नदिने किसिमले काम गरेका छौं,’ उनले भने।