काठमाडौं,

सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत भएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो । यो निर्देशिकाले सरकारी कार्यालयहरुमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियमन गर्ने एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि कुल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका दलित बाहेक अल्पसंख्यक जनजातिलाई अल्पसंख्यकको रुपमा तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । राष्ट्रियसभामा अल्पसंख्यकबाट पनि प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अल्पसंख्यक कुन कुन जातिलाई मान्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को कुल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका अल्पसंख्यक जातजातिलाई अल्पसंख्यकको रुपमा तोकिएको हो । तर दलितहरु अल्पसंख्यकमा पर्ने छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०७९ पनि स्वीकृत गरेको छ ।