टर्किए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) आजदेखि सुरु हुँदैछ ।

टर्किएको अन्ताल्यामा आगामी मङ्सिर ४ गतेसम्म हुने यस सम्मेलनको उद्घाटनको दिन आज नेपालको तर्फबाट विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुने युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सम्मेलनमा स्थानीय समयानुसार विहान १०ः०० बजेदेखि १०ः३० सम्म क्लिन इनर्जी नेपालको ‘नेपालको जलवायु आवाज—सगरमाथादेखि समुद्रसम्म जलवायु वित्त र कार्यान्वयनको विस्तार’ कार्यक्रम तय भएको छ । कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तुः सगरमाथादेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्त बढाउने र जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा नेपालको आवाज अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नु रहेको छ

त्यस्तै आजै दिउँसो १२ः३० देखि १ः०० बजेसम्म नेपाल सरकारको आयोजनामा ‘नेपाल ः हिमालदेखि समुद्रसम्म—तत्काल जलवायु कदम चाल्न र जलवायु वित्त बढाउन आह्वान’ कार्यक्रम समेत तय भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा तटीय क्षेत्रमा परेको असर सम्बोधन गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न र विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि पर्याप्त, सहज र अनुदानमुखी जलवायु वित्त बढाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नु हो ।

यसैगरी ‘नेपाल, जेडओआई, किर्गिस्तान, भुटान र इसिमोडः अनुकूलन वित्तमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढीकरण’ दिउँसो ३ः०० देखि ४ः३० बजेसम्म हुने अर्काे महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय भएको छ । यस कार्यक्रमको मुख्य विषय जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि अनुकूलन वित्त परिचालन र विस्तार गर्ने रहेको छ ।

कार्यक्रममा नेपालसहित किर्गिस्तान, भुटान तथा इसिमोडले पर्वतीय क्षेत्रका जलवायु चुनौती र अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय सहयोगबारे छलफल गर्नेछन् ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कोप–३१ सम्मेलनमा सहभागी हुन आइतबार नै अन्ताल्यामा आई सक्नुभएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालले आज सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ ।

उद्घाटनमा सम्बोधन मन्त्री खनालबाट हुने

सम्मेलनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल, ताजिकिस्तान, किर्गिजस्तान, भुटान र पाकिस्तानको संयुक्त आयोजनामा हुने ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डाः ग्लेसियर, क्रायोस्फियर एन्ड रिसिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सियर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने छ । परराष्ट्रमन्त्री खनाल यही नोभेम्बर १४ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

यसैगरी कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सम्मेलनको दोस्रो हप्ता नोभेम्बर १५ देखि २० सम्म सम्मेलनको नेतृृत्व गर्नुहुने छ । उहाँले सम्मेलनका क्रममा हुने विभिन्न उच्चस्तरीय तथा साइड इभेन्टहरूमा सहभागी भई समकक्षी मन्त्री र अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उहाँले कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानी तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउने बताउनुभएको छ । मन्त्री चौधरीले सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जलवायु सङ्कटका वास्तविकता अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिनुभयो ।

नेपालले यसपटक पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाललाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’ को एजेन्डा अघि सारेको उहाँले बताउनुभयो ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाल, हिमनदी, हिमताल तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको प्रभाव कृषि, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, नदी प्रणाली र मानव जीवनसम्म विस्तार भइरहेको बताउनुभयो । पर्वतीय क्षेत्रमा अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री चौधरीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भएपनि जलवायु परिवर्तनका असर असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताउनुभयो ।

विशेषगरी, भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको मानवीय, आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिका विषय अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसपटक नेपालले कोप–३१ मा आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरेको छ । उक्त पेभिलियनबाट ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरिने तालिका छ । प्याभिलियनलाई नेपालको जलवायु वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव, युवा, महिला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाका आवाज अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष पु¥याउने साझा मञ्चका रूपमा विकास गरिने वन मन्त्रायलले जनाएको छ ।

सम्मेलनकै दौरान नेपाल र कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसले कार्बन बजारको विकास तथा जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यको नयाँ अवसर सिर्जना गर्नेछ ।

कोप–३१ नेपालका लागि जलवायु संकटको वास्तविकता विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाल स्थापित गर्ने, जलवायु न्यायको माग सशक्त बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका लिएको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताउनुभयो ।