काठमाडौँ,२० पुस ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय हित प्रतिकूल कुनै सम्झौताको कल्पनासम्म पनि गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार बिहान प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भेट र नेपालले गरेका सम्झौताबारे जिज्ञासा राखेपछि त्यसबारे स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।

हिजो भारतीय विदेशमन्त्रीसँग आफ्नो वान टु वान” र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहितको भेट भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेटमा आफुले नेपालको राष्ट्रिय हित र विद्युत् व्यापार सम्झौताबारे नै कुरा गरेको दाबी गरे ।

विद्युत् व्यापार सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमा रहेको दाबी गर्दै उनलेे नेपालले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भएको समितिलाई जानकारी गराए ।

“२० करोडसम्मको परियोजना भारत एक्लैले निर्णय गर्ने होइन। यसमा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहन्छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “मुख्य कुरा जसले उत्पादन गरेको भए पनि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् भारतले किन्ने सम्झौता भएको छ। अरू कुनै भ्रम राख्न जरुरी छैन। सम्झौताको कार्यान्वयन पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप नै हुन्छ।”

भारतीय विदेशमन्त्रीले चिनियाँ प्रतिनिधिको नेपाल भ्रमणबारे चासो राखेका रहेछन् नि भन्ने सांसदहरूको प्रश्नलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “त्यसबारे उहाँले “वान टु वान” र संयुक्त भेटमा पनि एक शब्द उच्चारण गर्नुभएन। त्यो बाहिर आएको भ्रम र प्रचार मात्र हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन।”

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सकेसम्म सर्वसम्मतिमा जोड दिइएको बताउँदै संवैधानिक नियुक्तिमा विगतमा देखिएका बेथिति र समस्याहरू निवारण गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको बताए