बुटवल-नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन हुनु भन्दा अगाडि न्यायिक प्रक्रियाका लागि अदालत एउटा मात्रै बिकल्प थियो । जनताका न्यायसँग सम्बन्धित साना विवादका मुद्दामा पनि अदालती प्रक्रियामा जानुपथ्र्यो । २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि स्थानीय सरकार गठन भएसँगै जनताको सरकारसँगको पहुँच निकै नजिक हुन पुग्यो । स्थानीय सरकारमा न्यायिक समिति समेत हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका कारण जनताले न्यायका लागि स्थानीय सरकारबाटै सहयोग पाउने वातावरण पनि निर्माण भयो ।

स्वभाविक रुपमा घर परिवार र समाजमा विभिन्न किसिमका हिंसा, असमझदारी र विवाद हुन्छन् । ती मुद्दामा पीडितले न्यायका लागि न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नैपर्छ । स्थानीय सरकारको गठनसँगै बुटवल उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका न्यायिक निरुपणमा काम गर्न थालेपछि स्थानीयबासी लाभान्वित भइरहेका छन् । घरेलु हिंसाको मुद्दा होस् वा छरछिमेकीबीचको विवाद, यस्ता विभिन्न प्रकृत्तिका मुद्दा लिएर न्यायकका लागि बुटवल उपमहानगरपलिका आउनेको संख्या निकै बढेको छ । सामान्य विवादलाई लिएर अदालतसम्म धाउन नपरेका कारण स्थानीयबासी पनि खुशी छन् ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था भएसँगै अदालती पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिक पनि न्यायका लागि ढोका ढकढक्याउन पाएका छन् । स्थानीय सरकारअन्तर्गत प्रत्येक वडा कार्यालयमा मेलमिलाप समितिको व्यवस्था छ, यसले पनि विपन्न र पहुँच बाहिरका नागरिकलाई आफू अन्यायमा परेको कुरा भन्न सजिलो भएको छ । न्यायिक समिति र वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पालिकाका जनताले चिनेका जनप्रतिनिधि हुने भएकाले सजिलो भएको महसुस सर्वसाधारणले गरेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ की जमुना खत्री श्रीमानसँगको असमझदारीका कारण सम्बन्धबिच्छेद गर्ने अवस्थामा पुगेकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालमा हुने लाइक कमेन्टजस्ता सामान्य विषयलाई लिएर हुने पारिवारिक द्वन्द्व झण्डै सम्बन्धबिच्छेदसम्म पुगेको थियो । असमझदारीपछि उनले स्थानीय न्यायपालिकामा आफ्नो समया लिएर पुगिन्, अन्ततः उनको पारिवारिक समस्या उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितीले समाधान गरिदियो । अहिले उनीहरुको पारिवारिक सम्बन्ध सहज बनेको छ । उनी भन्छिन्, ‘न्यायिक समितिले बिखण्डन हुन लागेको हाम्रो पारिवारिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाइदियो । अहिले हामी खुशी छौं । न्यायिक समितिको यो भूमिका असाध्यै राम्रो लागेको छ ।’
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ का जनक पौडेल वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा छ वर्ष विदेश बसेर केही समय अगाडि घर फर्किए ।

उनी विदेशबाट फर्किएको केही समयपछि पौडेल दम्पतीबीच आर्थिक विषयलाई लिएर अविश्वास र असमझदारी बढ्न थाल्यो । यसको प्रत्यक्ष असर छोराछोरीमा पनि पर्न थाल्यो । बिस्तारै सानो कुरामा पनि श्रीमान रिसाउने, घर परिवारलाई समय नदिने, राम्रोसँग नबोल्ने व्यवहार बढ्दै गएपछि उनकी श्रीमती सीता पौडेलले निकै हैरानी खेप्नु प¥यो । त्यसैले यो समस्या समाधानका उनी वडा कार्यालय पुगिन । त्यहाँ आफ्नो समस्या सुनाएपछि उनको समस्या बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पुग्यो । समितिले उनको समस्या हल गरिदियो, अहिले उनीको पारिवारिक सम्बन्ध सहज र विश्वासमा रुपान्तरित भएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ की माया श्रेष्ठले २०८० पुषमा स्थानीय इन्दिराकुमारी खरेलसँग बुटवल–१८ सेमलारमा रहेको ८ धुर जग्गा खरिद गरिन । श्रेष्ठले जग्गा खरिद गर्दा तोकिएको रकम बुझाइन तर खरेलले जग्गा पास गरिदिन आनाकानी गरिन् । त्यसैले श्रेष्ठ उजुरी लिएर बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितीमा गइन र उजुरी दिइन् । न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता भएपनि समितिले दुवै पक्षलाई बोलायो र विवाद समाधान गरिदियो । विवादका कारण बढेको असमझदारी न्यायिक समितिले सहज रुपमा समाधान गरिदिएकोमा माया श्रेष्ठ खुशी भएकी छन् ।

जनक, सिता, माया र जमुनाले जस्तै बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा धेरैले विभिन्न प्रकृतिका उजुरी लिएर जान्छन् । २०८० देखि २०८१ फागुनसम्म न्यायिक समितिमा विभिन्न प्रकृतिका १४२ मुद्दा दर्ता छन् । तीमध्ये ११४ वटा फछ्र्याैट भइसकेका छन् भने २८ वटा निर्णय प्रकृयामा छन् । न्याय सम्पादनमा देखिएको प्रभावकारिताले पीडितले सहजै न्याय पाउन थालेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका मुद्दामध्ये अधिकांश घरजग्गा र पारिवारिक बेमेलका छन् । आर्थिक लेनदेन, नाता सम्बन्ध, घरबहाल, जग्गा विवाद, घरेलु हिंसा र सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा न्याययिक समितिमा दर्ता हुने गरेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि आ.ब. २०८०÷८१ को फागुन मसान्तसम्म ११० वटा उजुरीमा मेलमिलाप गराएको कानुन शाखा अधिकृत धु्रव भट्राईले जानकारी दिए । उनकाअनुसार यो अवधिमा १४२ वटा उजुरी परेकामा ११४ वटामा मेलमिलापमार्फत समाधान गरिएको छ । साथै बाँकी २८ वटा उजुरी प्रकृयामा रहेको छ भने ४ वटा मुद्दा मात्रै न्यायिक समितिमा समाधान नभएका कारण अदालती प्रकृयाबाट टुंगो लगाउन अदालत पठाइएको उनले बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमध्ये करिब २५ प्रतिशत जग्गा सम्बन्धी, १२ प्रतिशत लेनदेन सम्बन्धी र पछिल्लो समय घरभाडा सम्बन्धी उजुरीहरु प्नि गरेको भट्टराईले जानकारी दिए । न्यायिक समितिको कार्य नै मेलमिलाप गराउने हो । सकेसम्म समाजमा मिलाप होस् भन्ने मात्रै नभई सानातिना विवाद प्रहरी र अदालतसम्म पुग्दा हुने खर्च भार पनि कम हुँदै गएको धेरैले महसुस गरेको भट्टराई बताउँछन् । बितेको ७ वर्षको अवधिमा पीडितले न्याय पाएका उदाहरण न्यायिक समितिसँग छ ।

न्यायिक समितिले प्रायजसो निवेदनमा मेलमिलापकर्तामार्फत छलफल गराउँछ । मेलमिलाप हुन नसकेका मुद्दालाई न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारका भए मात्रै इजलास बसिन्छ र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको भएमा अदालतमा पठाउने गरिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको सबैजसो वडामा ६ जना मेलमिलापकर्ता छन् । उनीहरुले मुद्दाको प्रकृत्ति हेरेर टोलटोलबाटै गएर पनि मेलमिलापका गराइरहेका छन्, जुन निकै प्रभावकारी भएको पाइएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक सावित्रादेवी अर्यालले न्याययिक समितिबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको हुँदा नागरिकलाई न्याय पाउन निकै सहज भएको बताइन् । उनकाअनुसार नागरिक ससाना विषयमा अदालती प्रकृयाको झण्झटबाट मुक्त भएका छन् । छिटो छरितो तरिकाले मुद्दाको किनारा लागेको छ । नगरिकले सहजता महसुस गरेका छन् । नागरिकको पैसा र समयको बचत भएको छ । उनी भन्छिन्, ‘अहिले न्यायको पहुूँचसम्म पुग्न आम नागरिकलाई सहज भएको छ । टोलटोलमा टोल विकास समिति छन् । त्यहाँ पनि सामाजिक बेमेलहरु मिलाइन्छन्’ । न्यायिक समिति प्रमुख अर्यालले भनिन् ‘वडा कार्यालयमा पनि मेलमिलाप समिति छ त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ । त्यँहा टुंगो नलागे नलागे न्यायिक समितिमा दुई पक्षलाई छलफल गराएर टुंगो लगाउँछौ । यस कारणले गर्दा पनि अहिले न्यायको पहुँचमा पुग्नको लागि धेरै सहज छ । जो कोहि पनि न्यायको पहुँचमा सजिलैसँग आउन सक्नुहुन्छ ।’

यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बुटवलमा कसैले अन्याय सहेर बस्न नपर्ने बताउँछन् । न्यायिक समितीले निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा न्याय सम्पादन गर्नेमा सम्पूर्ण बुटवलबासीहरुलाई ढुक्क हुने वातावरण सृजना गरेको दाबी गरे । बुटवलमा कोही पनि अन्याय सहेर बस्नु पर्दैन् । सबैले न्याय पाउने वातावरणको सुजना न्यायिक समितिले गरेको छ । बुटवलबासीहरुको न्यायिक समितीप्रति बिश्वास बढ्दै गएको पाएका छौ ।
स्थानिय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिले बुटवलमा सामान्यदेखि निकै ठूला मानिएका विवादलाई प्रभावकारीरुपमा मेलमिलापबाट टुंगाउँदै आइरहेको छ । न्याययिक समितिमा आफैले चुनेका जनप्रतिनिधि भएका कारण न्याययिक पनि जनताले समितिप्रति विश्वास बढाएको न्याययिक समितिमा सदस्यहरुको पनि बुझाइ छ । मेलमिलापको नीतिबाट न्यायिक समितीले स्थानिय विवाद समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । सोहए ऐनअनुसार स्थानिय तहलाई मेलमिलापको माध्यमबाट १२ थरीका विवादहरु समाधान गर्न सक्छन् ।

सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिकबाहेक हकको जग्गा अर्काले च्यापेर वा मिचेर खाएको, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभगं बाहेक बढीमा एकवर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, लुटपात, गालीबेइज्जेती, पशुपंछि छाडा छोडेको वा पाल्दा अरुलाई असर गर्ने पारेको, अरुको आवासमा अनाधिकृत रुपमा प्रवेश गरेको, अरुको हक भोगमा रहेको जग्गा उपभोग गरेको, ध्वनि प्रदुषण गरि वा फोहोर मैला गरि छिमेकीलाई असर पु¥याएको, प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति फरार भएमा देवानी र फौजदारी विवादमा एकवर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दा निरुपण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २१७ मा प्रत्येक पालिकामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिती रहने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को १ ले स्थानीय तह आफैले निरुपण गर्न पाउने विषय छन् ।