जनता जनार्दन हुन, जनताले चाहे भने जस्तो सुकै शासन ब्यवस्थालाई पनि पल्टाई दिन्छन् । यहि देशमा २००७ साल भन्दा अगाडी राणाहरुले राजकाज गरेका थिए । जनताहरुलाई पढाई लेखाई गर्न, सम्पत्ति आय आर्जन गर्न, राम्रो लगाउन, मिठो खान र कुनै पनि गलत कार्यको बिरोध गर्न बर्जित थियो । राणाहरुले जे गरे पनि सहन पर्थ्यो । उनिहरुको सेवा गर्ने, उनिहरुले मन परेको आसेपासेहरुले मात्र आफुले चाहेको ठाँउमा जग्गा जमिनहरु बिर्ता पाउथे । राणाहरुले राजालाई समेत मन्दिरमा मुर्ति स्थानपना गरेर पुजा गरे जस्तै गरी राजाहरुलाई मुर्ति गराएर आफुहरुले शासन गर्थे । उनिहरुको अन्याय र अत्याचारको बिरुद्ध सबै जनताहरु एक जुट भएर, राजा र जनताहरु संग मिलेर राणाहरुको अन्त्य गरी २००७ सालमा प्रजान्त्रको उदय भयो ।

प्रजातन्त्र प्राप्ती पछी जनताको अवस्था केही सुधार होला भन्ने सोँच सबैमा थियो तर त्यो पनि हुन सकेन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पुन जनतालाई लत्ताएर एकतन्त्रिय निरकुंस राजतन्त्र पञ्चायती ब्यवस्थाको सुरुवात गरे । राजाहरुले राजन्त्र गर्ने, पञ्चायती ब्यवस्थामा पनि जो राजाका आसेपासे छन् तिनिहरुले जग्गा जमिन बिर्ता पाउने, गाँउको मुखिया, तालुकदार तिनिहरुनै हुने भए । यो पञ्चायती शासनकालमा पनि राजाको आसेपासेहरु भन्दा अरुको अवस्था बदलिन सकेन ।
पञ्चायती ब्यवस्था समेत ठिक नभएको कारण जनताले त्याग र बलिदानको बाबजुत २०४७ सालमा पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्र उदय भयो । प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात पनि जनताको अवस्थामा सुधार आएन । बिभिन्न राजनितिक दलहरुको संगठित स्वरुप गठन भयो । राजनिति दलहरुले सरकार गठन तथा संचालन गर्न थाले तर राणा देखी प्रजान्त्रान्त्रिक शासन ब्यवस्था सम्म निश्चित ब्यक्ति बाहेकका जनता सम्पत्ति ( जमिन) को मालिक बन्न किन सकेका छैनन । राणा देखी पञ्चायत सम्मको अन्त्य हुदा जनता जमिनको मालिक बन्न पाउने, समस्याको अन्त्य कसरी गर्ने र हुने भन्ने बास्तविक जडमा कोही पुग्न सकेनन । बिभिन्न सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग समेत गठन भए । सरकार फेरबदल पश्चात यसको सक्रियता समेत ह्रास आयो । यसबाट पनि जनताको अवस्थामा र पुरानो ब्यवस्थामा परिवर्तन भएको जनतामा महसुस हुन सकेन ।
बहुदलिय प्रजान्त्रिक ब्यवस्था २०४७ सालको संविधान संग असन्तुष्ट भएर यो ब्यवस्था ठिक छैन, यसको फेरबेदल गर्नु पर्छ भनि २०५२ सालको फाल्गुण १ गते ने.क.पा.माओवादीले शसस्त्र द्धन्द शुरु गर्यो । १० बर्ष द्धन्द चल्यो । ब्यवस्था परिवर्तन र जनताको मुक्तिका लागी ने.क.पा. माओवादी पक्ष र तत्कालिन राज्य पक्षबाट १७ हजार जनताले साहदात प्राप्त गरे । २०६२/२०६३ मा ने.क.पा माओवादी र ७ राजनितिक दलका जनआन्दोलनको बलको बाबजुत २०४ बर्ष शासन गरेको राजस्थाको अन्त्य भयो । र जनताको छोरा रामबरण यादव प्रथम राष्ट्रपति भए भने पुष्पकम दहाल ( प्रचण्ड) प्रथम प्रधामन्त्री भए । राणा र राजाको शासन अन्त्य भयो । नयाँ संविधान जारी भयो, नया शासन ब्यवस्था आयो । पुराना झनझटिला काम कार्य, पुरानो ब्यवस्थाको कामबाट जनताले मुक्ति पाउने अपेक्षा भने पुरा हुन सकेन ।

अहिले तिन तहको सरकार छ । संघिय, प्रदेश र स्थानिय तह यि सरकारका अन्य सरकारी कार्यालय गणत्रान्तिक सरकारको निति र योजना अनुरुप संचालित भएता पनि मालपोत कार्यालय,नापि कार्यालयमा पुरानै राणाकालको पाला देखि नै काम कार्यहरु छन् ।
त्यँहा नयाँ तरिकाबाट जनताले महसुस गर्ने अबस्था भने अझै पनि छैन ।
लामो समय देखी दुई वर्षको लागी खुलेको छुटफुट जग्गा दर्ताको लागी मालपोत कार्यालयमा जादा पुराना कागजातहरु खोज्ने क्रममा अहिले पनि राणाको पाला देखी कागजातहरु छन्, कोही कागजहरु जथाभाबी धमिराले खाएको अवस्था छन् , राणा बदलियए, राजा बदलिए तर पनि यि राणा र राजाहरुको कागजहरु अझै बदलिएको छैनन् ।
राणा र राजाका तजबिजका कागजले जनतालाई कहाँ न्याय दिन्छ यस्ता कागज कोही त धुलै भई सके, रेकर्ड खोज्ने कहाँबाट कागज पाउछन् धेरैले कागज हराएरको पनि गुनासो गरेका छन् ।

यस्तै नापी कार्यालयमा हुने फिल्डबुकमा पनि जनताले भोकचलन गर्दै आएको जग्गामा सिसाकमलले कसैमा बुट्टयान, कसैमा बन्दुकका भनेर लेखेको पाईयो । त्यँहा कसरी के कारण कस्को निवेदनले रोक्का हो भनेर केही भेटिदैन् । कर्मचारीहरु संग कुन मितिमा कस्को निवेदन? कस्तो उजुरी ? को कस्को के कस्तो खालको निर्णयले रोक्का भएको हो भनि सोधपुछ गर्दा उनीहरुले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिने र यस्ता खालको निवेदन र निर्णय केही पनि फेला पर्दैनन। कर्मचारीहरु निकासको बाटो के हो भनेर जवाफ दिन सक्दैन् । बनमा पनि यस सम्बन्धमा कुनै रेकर्ड पनि पाईदैन । यसै क्रममा मालपोतका एक कर्मचारीको भनाइमा नापीको समयमा कर्मचारीको गाँउमा एक पक्षका तत्कालिन अवस्थाका कर्मचारी उनको गाँउ र नजिकको अर्को गाँउ पञ्चायतका अर्का पक्षका रहेछन् ।
नापि टोली गाँउमा जादा एकपक्षले नापि टोलीलाई खानपिनको ब्यवस्थापन भएछ । त्यो गाँउ पञ्चायतका ९० प्रतिसत जग्गाहरु नापि सम्पन्न भएछ । अर्को पक्षले यि सरकारी कर्मचारी हुन, राज्यको तलव खाएर हाम्रो काम गर्न आएका हुन, हाम्रो काम गर्नु पर्छ भनी कुनै पनि ब्यवस्था नगरेको कारण त्यँहा ८० प्रतिशत जग्गा नापजाचको क्रममा बिगारिदिएछन् । ति जग्गा तत्कालिन नापजाचको क्रममा खटिने कर्मचारीले गलत नियतले बिगारी दिए एक कर्मचारीले नै बताए ।

जँहा द्धन्दकालिन अवस्थामा सरकारी कार्यालयहरु आक्रमण हुदा रेकर्ड जले नष्ट भए कुनै पनि समस्या छैन् । गणात्रान्त्रिक सरकारको नया
कामको शुरुवात स्थानिय निकायको सिफारिसमा त्यहाबाट शुरु हुन्छ जहा पुराना संरचना जिवित रहेका छन्, पुराना राजा राणाका कर्मचारीहरुले नियत बस आफु खुसी सिसाकमलको प्रयोग, कसैले के गरेर बिगारि दिएका छन् । जनतालाई राजा र राणाको अन्त्य भई गणतन्त्र आएको त्यसको अनुभुती छैन । गणत्रान्त्रिक सरकारको तिन तहको सरकार मध्य स्थानिय निकायले यो राम बहादुर वा श्याम बहादुरको भोकचलनको जग्गा हो भनेर सिफारिस गर्दा समेत हाल यसमा नापी कार्यालयका कर्मचारीले त्याे सिफारीसलाई टेरपुच्छर लाउदैनन पुरानै संरचनाकाे आडमा उभिन खाेज्दछन  । राणा देखी राजा सम्म अन्त्य र ब्यवस्था परिवर्तनको लागी लाखौ मानिसहरुले बलिदान दिए, कसैलाई साहदत प्राप्त गरे, कसै घाईते र अपाङग भए तिनिहरुको बलिदानको बाबजुत गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १८ बर्ष भयो । राज्यको निकाय मालपोत र नापि कार्यालयमा पुराना संरचना परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

तिन तहको सरकार मध्य मालपोत र नापि किन यस सम्बन्धमा स्थानिय निकायको सिफारिसको आधारमा काम कार्य गरेको खै ? किन अजै पनि यि दुई निकायमा काम गर्ने कर्मचारी पुरानो संरचनामा उभिन खोज्दै छन् ? स्थानिय सरकारको सिफारिसलाई किन मान्दैनन् ? यसमा जनतालाई न्याय दिने तर्फ सरकारको आधारण के हो ? जनताले पुरानो कर्मचारी र संरचनाको बाबजुत झेल परेको समस्याको कारण यि कार्यालयहरु त द्धन्दको समयमा ध्वस्त हुनु पर्ने ? त्यति खेर ध्वस्त भएको भए पुराना संरचना ध्वस्त हुन्थ्यो र नया संरचना अनुसार नया कार्यको थालनी हुन्थे । साविक लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी तथा तराईका जिल्ला यि समस्याहरु बिशेष छन् र यि समस्याले नेपाल भरिनै बिकाररुप लिई रहेको छ । यि यावद बिषयलाई लिएर गहिरेर बुझेर सरकारको स्पष्ट धारणा आउनु जरुरी छ । स्थानिय जनताका समस्या, स्थानिय जनताको भोकचलन सम्बन्धमा स्थानिय सरकार नै बढी जानकार हुने हुदा स्थानिय सरकारको सिफारिस तथा निर्णयमा नै समस्याको समावधान हुने गरी निति निर्माण गर्दा यस्ता समस्यामा पिडित हुने जनताले न्याय पाउने थिए ।