काठमाण्डाै – सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।

आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय भएकोमा तत्कालका लागि पछि हटेको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को गएकाे जेठ २४ गतेको बैठकले भदौ १ गतेदेखि विभिन्न २८ वटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै बैठकले नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने स्टेन्थेनिङ द डेभलपमेन्ट को–अप्रेशन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिभिटी नेटवर्क विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी त्यसकाे सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयाे ।

यस्तै बैठकले स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकाे छ । सरकारले हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।