काठमाडौँ : सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८० खारेज गरेको छ।

मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए।

यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सरकारले ३ महिनापछि अवकाश पाउन लागेका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिवबाट राजीनामा गराएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो। रिक्त मुख्यसचिवमा बैकुण्ठ अर्याललाई ल्याइएको थियो। पद मिलानका लागि यसरी सुरक्षा सल्लाहकार थप गरिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई तोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यस्तै नगर विकास कोषमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पूर्ति नभएसम्म बढीमा तीन महिनाका लागि काम गर्ने गरी कोषका वरिष्ठ कर्मचारी उपप्रबन्धकमा प्रा राजेशकुमार भोछिभोयालाई तोक्ने, नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को दफा १४ को उपदफा २ (घ) बमोजिम नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा  कोशीबाट रहेली नगरपालिका प्रमुख दिलिपकुमार अग्रवाल, मधेसबाट बरहथवा नगरपालिका प्रमुख कल्पना कटुवाल, बागमतीबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख दीपक रिसाल, गण्डकीबाट पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जु गुरुङ, लुम्बिनीबाट तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाँड, कर्णालीबाट पञ्चपुरी नगरपालिका प्रमुख लालबीर भण्डारी र सुदूरपश्चिमबाट लम्कीचुहा नगरपालिका प्रमुख सुशिला शाहीलाई मनोनित गरेको छ।