बुटवल ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज दिउँसो ३ बजे प्रतुत गर्ने भनिएको बजेट साँझ ५ बजेका लागि सारिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आज बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका हुन् । आइतबार ३ बजेका लागि तोकिएको प्रदेश सभाको समय मुख्यमन्त्रीको अनुरोधमा ५ बजेलाई सारिएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए । प्रदेशका मन्त्री तथा संसादहरु बीच बजेटको आकार तथा मन्त्रालयगत सिलिङका बारेमा सहमती नजुट्दा बैठक सार्नुपर्ने भएको स्रोतले बतायो

आगामी वर्षको बजेटको आकार बारे सत्तारुढ दलका मन्त्री तथा सांसदहरु बीचनै कुरा नमिल्दा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम समयसम्म पनि छलफल जारी रहेको छ । बजेटको आकार बढाउने विषयमा मुख्यमन्त्री आचार्य, मन्त्री कार्की तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीबीच समझदारी भए पनि अन्य मन्त्रीहरूले शनिवारसम्म समझदारी नै नगरेको स्रोतले जनाएको छ । निरन्तर घाटा बजेट ल्याउँदै आएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि घाटा बजेट नै ल्याउने तयारी गरेपछि र आफूले मागेअनुसारको सिलिङ नपाएपछि मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । अहिले सुरुमा ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने मुख्यमन्त्री आचार्य र अर्थमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले ३९ अर्ब हाराहारीकै बजेट तयारी भएको हो । सरकारी तयारीअनुसार, आगामी वर्षको लागि प्रदेश सरकारले करिब ३९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन लागेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । आगामी बजेटमा स्रोत परिचालनमा देखिएको चुनौती, खर्चको प्रभावकारिता र प्राथमिकताका पुनः निर्धारणका आधारमा बजेटको आकार केही सन्तुलित बनाइएको बताइएको छ

आगामी आवका लागि आज बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले एक साता अघिसम्म पनि ३२ अर्बभन्दा नबढ्ने गरी बजेट ल्याउने बताउँदै आइरहेका थिए । त्यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनअघि नै झन्डै ३२ अर्बकै सिलिङ मन्त्रीहरूलाई पठाएको थियो । तर, शुक्रवार फेरि नयाँ सिलिङ पठाएपछि सरकारका मन्त्रीहरू शुक्रवार रातिदेखि नै योजना र रकम थप्नमा व्यस्त भएका छन् ।

बजेटको अंक टुंगो लगाउन शनिवार विहानैदेखि मुख्यमन्त्री आचार्य, पूर्वमुख्यमन्त्री एवं सत्तापक्षका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी र प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुमिश्वर ढकाल मुख्यमन्त्री निवासमा छलफलमा बसेपनि टुंगो नलगाई उठेका थिए । सरकारका केही मन्त्रीहरू र सांसदहरु प्रदेश गौरवका आयोजना र बहुवर्षे योजनाको दायित्व भुक्तानी बढेकाले बजेटको आकार बढाउनैपर्ने लबिङमा लागेपछि सरकार दबाबमा परेको दाबी गरिएको छ ।

सबैभन्दा बढी दायित्व भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सहरी विकास र ऊर्जा जलस्रोतमा छ । त्यसैले पनि मन्त्रीहरूलाई दबाब बढेको छ । त्यसबाहेक प्रदेश सरकारले यसै वर्ष सडक गुरुयोजना तयार गरेको छ । त्यसमा १५ वटा प्रदेश मुख्य सडक र ५ सय ९४ प्रदेश सडक योजना छन् । यी सडक प्रदेशका ३४ सय सडकलाई घटाएर निर्धारण गरिएका सडक हुन् । तीमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सडकमा ठूलो आकारको बजेट राख्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारको बजेट बढ्ने निश्चित छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले प्रदेश सरकारले अघि सारेका पुराना, बहुवर्षे र गौरवका आयोजनाको दायित्वकै कारण आगामी वर्षको बजेटको आकार बढ्ने बताए । उनका अनुसार संघीय समपुरक, स्थानीय तहको समपूरक र विशेष अनुदानको बाध्यकारी दायित्वले पनि बजेटको आकार सरकारले तयारी गरेभन्दा बढ्न लागेको हो ।

आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारले समपूरकअर्न्तगत १० ठूला योजना पठाएको छ । त्यसमा ५ क्रमागत र ५ वटा नयाँ हुन् । नयाँ योजनामा बजेट धेरै जान्छ । तीबाहेक पनि प्रदेश गौरवका आयोजनाअन्तर्गत काम भइरहेका प्रदेश राजधानी देउखुरीका प्रशासनिक भवन र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र धेरै दबाबबीच अघिल्ला वर्षहरुको दायित्व बेहोर्ने चक्र नदोहोर्‍याउने गरी प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ ।

सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले सरकारका दायित्व र माग दुवैलाई सम्बोधन गरेर बजेट बनिरहेको र आकार चालु वर्षकै हाराहारीमा हुने बताए ।