काठमाडौं।

लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ४ स्थानीय तहहरूमा वातावरण निरीक्षक नियुक्ति गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले विपक्षीका नाममा वातावरण निरीक्षक नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नवीन पौडेल, नविना घिमिरे, कुशल पौडेल, बिष्णु गौतम र सर्दासुमन आचार्य र श्रिना नेपाल लगायतले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सो आदेश भएको हो ।

रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेशका १०४ स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

वातावरण संरक्षण निकाय गठन नगरेकाले वातावरणीय सन्तुलनमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार हनन भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।

निवेदक पक्षका तर्फबाट निवेदक नवीन पौडेल,नविना घिमिरे, श्रिना नेपाल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता संजय अधिकारीले बहस गरेका थिए