भैरहवा, अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले खानीहरुको उत्खनन् तथा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पूर्णतः प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार रुपन्देहीको भैरहवामा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले आयोजनाले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

ठूलो प्रभाव पार्ने खानीको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिने र साना खानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था कानूनमै सुनिश्चित गरिने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले आफ्नो कार्यकालको बाँकी कार्यावधिमै आवश्यक कानूनी संरचना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘विगतमा पटकपटक खोल्ने प्रयत्न गर्दाखेरी थुप्रै विरोध भइरहने हुनाले अहिलेको सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेशहरुलाई नै दिन चाहन्छ ।’

‘खुला खानीहरु जसले ठूलो क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ त्यस्ता खानीहरु प्रदेश सरकारले हेर्छ । तर, साना खानीहरु तथा अन्य प्राकृतिक स्रोहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्नुपर्छ । त्यहीअनुसार कानून बन्नुपर्छ । हाम्रो अवधिमा यो काम गर्छौं ।’

फरक प्रसंगमा बोल्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन घोषित मितिमै हुने पनि बताउनुभयो । ‘अब हाम्रो तीन महिना बाँकी छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्नैपर्छ । सार्ने भन्ने कुरा हुँदैन । यो बीचमा हामी यो काम गर्छौं, मन्त्री खनालले भन्नुभयो’