दाङ– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले न्याय निरूपण तथा प्रदेश सरकारको कानुनी प्रतिरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नवौँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार राप्ती उपत्यका(देउखुरी) मा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारको प्रतिरक्षाको कामलाई कार्यालयले सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लगेको उल्लेख गरेका हुन् ।

‘अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशमा मुद्दा दर्ता हुने संख्या कम छ । धेरै मुद्दा कर्मचारीको वृत्तिविकाससँग सम्बन्धित छन्,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई विपक्ष बनाएर दर्ता हुने मुद्दाको संख्या पनि पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै गएको देखिन्छ ।’

प्रदेश स्थापना भएपछि प्रारम्भिक चरणमा मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको भए पनि पछिल्ला वर्षमा क्रमशः घट्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ संरचना भएकाले सुरुवातमा मुद्दाको चाङ लागेको थियो । अहिले विस्तारै संख्या घट्दै जानु सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा थुप्रिनु भनेको न्याय निरूपण ढिला हुनु हो । त्यसलाई छिटो पेसी चढाएर फैसला गराउनेतर्फ सबैले मिहिनत गर्न जरुरी छ ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दा कम भए पनि कर्मचारीको वृत्तिविकाससँग जोडिएका मुद्दा भने तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको जनाए । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले सरकारको प्रतिरक्षालाई थप बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘कानुन बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा आउने समस्याका विषयमा अनुभव आदानप्रदान आवश्यक छ,’ प्रमुख सचिव काप्रीले भने ,‘प्रतिरक्षाको काम प्रभावकारी बनाउन सबै निकायबीच समन्वय बलियो हुनुपर्छ ।’

मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायसँग प्रभावकारी समन्वय भएमा मुद्दा प्रतिरक्षा अझ सुदृढ बन्ने जनाए । उनले मुद्दा प्रतिरक्षाका लागि समन्वय अत्यन्त महत्वपूर्ण रहने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख एवं उपन्यायाधिवक्ता ऋषिकेश बस्यालले कार्यालयको समिक्षात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय २०७४ चैत २ गते स्थापना भएको र सुरुमा बुटवलमा रहेको कार्यालय २०७९ मंसिर २८ गतेदेखि स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीस्थित आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार कार्यालय प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा संवैधानिक तथा कानुनी विषयमा राय सल्लाह दिने, प्रदेश सरकारको हकहितसँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतमा बहस पैरवी गर्ने, लिखित जवाफको गुणस्तर कायम गर्न समन्वय गर्ने तथा अदालतका फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा सक्रिय छ ।

कार्यालयले प्रदेशका प्रहरी हिरासत, कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूको अनुगमन गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणमा पनि ध्यान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुद्दा प्रतिरक्षाको अवस्थाबारे प्रस्तुत तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को फागुन मसान्तसम्म विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये ठूलो संख्यामा फछ्र्योट भइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १४७ मुद्दामध्ये ५१ मुद्दा फछ्र्योट भइसकेका छन् भने ९६ मुद्दा बाँकी छन् ।