बुटवल । सरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान तिब्र बनाउन थालेपछि रूपन्देहीका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसाेवासी संगठित भएका छन् । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन थालेको सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरि सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएपछि उनिहरू संगठित भएका हुन् ।

नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति रूपन्देहीको नाममा संगठित भएका उनिहरूले खड्क बहादुर पाैडेलकाे अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । संघर्ष समितिले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरि संघर्ष समितिकाे घाेषणा गरेका हुन् ।

संघर्ष समितिले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

समितिका संयोजक पाैडेलले अन्यत्रकाे भन्दा रूपन्देहीका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित वसाेवासी समस्या फरक भएको भन्दै उनिहरूले यसअघिका सरकारहरूसँग भएका सहमति र सम्झौता बर्तमान सरकारले उल्ट्याउन नमिल्ने तर्क गरे । पहिला व्यवस्थापन गरेर मात्रै वस्ती हटाउनुपर्ने बताए । संघर्ष समितिका अगुवा नरेन्द्र दर्जीले बिना विकल्प आफुहरूलाई हटाउन थाले सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

आफुहरूकाे बसाेबास हटाइए जस्तोसुकै संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने उनिहरूकाे चेतावनी छ ।