काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साढे तीन दशकपछि ठूलो संरचनात्मक सुधारको कदम अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा ९७७ नयाँ प्राविधिक तथा विशेषज्ञ स्थायी दरबन्दी सिर्जनाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएक

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको नेतृत्वमा अघि बढाइएको यो प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम निर्णय हुने चरणमा पुगेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । प्रस्ताव पारित भएमा नेपालको स्वास्थ्य प्रशासनिक इतिहासमा ३४ वर्षपछि पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा स्थायी दरबन्दी थपिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको स्वास्थ्य संरचना तथा दरबन्दी अन्तिमपटक विसं। २०४८ मा निर्धारण गरिएको थियो । ०४८ मा नेपालको जनसंख्या करिब एक करोड ८० लाख रहेकोमा अहिले बढेर तीन करोड पुगेको छ ।

तर, स्वास्थ्य सेवाको स्थायी जनशक्ति संरचना भने पुरानै ढाँचामा सीमित रहँदा अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा विशेषज्ञ सेवामा जनशक्ति अभाव रहँदै आएको छ । काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साढे तीन दशकपछि ठूलो संरचनात्मक सुधारको कदम अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा ९७७ नयाँ प्राविधिक तथा विशेषज्ञ स्थायी दरबन्दी सिर्जनाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको नेतृत्वमा अघि बढाइएको यो प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम निर्णय हुने चरणमा पुगेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । प्रस्ताव पारित भएमा नेपालको स्वास्थ्य प्रशासनिक इतिहासमा ३४ वर्षपछि पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा स्थायी दरबन्दी थपिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको स्वास्थ्य संरचना तथा दरबन्दी अन्तिमपटक विसं। २०४८ मा निर्धारण गरिएको थियो । ०४८ मा नेपालको जनसंख्या करिब एक करोड ८० लाख रहेकोमा अहिले बढेर तीन करोड पुगेको छ । तर, स्वास्थ्य सेवाको स्थायी जनशक्ति संरचना भने पुरानै ढाँचामा सीमित रहँदा अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा विशेषज्ञ सेवामा जनशक्ति अभाव रहँदै आएको छ ।नयाँ दरबन्दी सिर्जनासँगै संघीय अस्पताल, प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य संस्था तथा विशेषज्ञ सेवामा चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अभाव कम हुने अपेक्षा छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि लामो समयदेखि जनसंख्या वृद्धि, रोगको बदलिँदो स्वरूप तथा स्वास्थ्य सेवाप्रतिको बढ्दो मागअनुसार नयाँ स्थायी संरचना आवश्यक रहेको बताउँदै आएका थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार क्याबिनेटबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दशकौँपछिको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक सुधारका रूपमा हेरिएको छ ।