गुल्मी , गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष, महिला कर्मचारी र शिक्षकहरूमाथि भएको दुर्व्यवहार प्रकरणमा प्रहरी–प्रशासनको भूमिका निन्दनीय रहेको भन्दै जिल्लाका चार राजनीतिक दलले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाका पीडितहरूको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी प्रशासनले आनाकानी गरेको आरोप लगाएका छन्

अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाएको तथा आन्दोलनरत महिलाहरूलाई झुक्याएर आरोपितहरूलाई रिहा गरेको दलहरूले आरोप लगाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा २०८३ जेठ ८ गते सिमलटारीमा आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा इस्मा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष, महिला कर्मचारी, शिक्षक तथा चालकमाथि अराजक समूहले पिछा गर्ने, बाटो रोक्ने, गालीगलौज गर्ने र चालकलाई लछारपछार गर्ने जस्ता गतिविधि भएको उल्लेख गरिएको छ ।

घटनामा न्यायको माग गर्दै आन्दोलनरत महिलाहरूले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए । महिलाहरूले दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही र निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

चार दलले आन्दोलनरत महिलाहरूको न्यायका लागि उठेको आवाजप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक र जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई जिम्मेवार बनेर अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रशासन र प्रहरीले आफ्नो कमजोरी नसच्चाए संयुक्त रूपमा थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति खिलध्वज पन्थी, नेकपा एमालेका उपसचिव चक्रबन्धु भुसाल, नेकपाका संयोजक तेजिन्द्र सलामी मगर तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि हरि न्यौपानेको हस्ताक्षर छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० गुल्मीको जिल्ला अधिवेशनमा गुल्मी क्षेत्र नम्बर–२ का सांसद गोविन्द पन्थीले इस्मा घटनाबारे बोल्दै उक्त घटनालाई सामान्य भन्दै घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको बताएका थिए । उनले सांसददेखि जिल्ला तहसम्म रास्वपालाई घेराबन्दी गर्ने प्रयास भएको दाबी गरेका थिए ।

उनको भनाइ अनुसार घटनालाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक रंग दिइएको र रास्वपा तथा आफ्नाविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा प्रचार गरिएको संकेत गरेका थिए ।

इस्मा घटनाको दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै महिला जनप्रतिनिधि र ४ संगठनका महिलाहरु प्रहरी प्रशासन कार्यालयमा प्रदर्शन गरेका थिए ।