बुटवल । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिने विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनामा लगाएको प्रतिबन्धले मिडिया क्षेत्रलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रका अगुवाहरूले सरकारलाई नीति पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीको आयोजना र नेपाल मिडिया सोसाइटीको सहआयोजनामा बुटवल उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा शनिबारदेखि सुरु भएको दुईदिने चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा वक्ताहरूले विज्ञापन प्रतिबन्धलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथिकै चुनौतीसँग जोडेका हुन् ।

सम्मेलन उद्घाटन गर्दै बुटवलका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेले मिडियालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति दीर्घकालमा सफल नहुने बताए । दूरदराजका स्थानीय तहले राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत आफ्ना सूचना जनतासम्म पुयाउनै नसक्ने अवस्थामा यस्तो प्रतिबन्ध व्यावहारिक रूपमा पनि टिक्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भनिन् । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले सञ्चार क्षेत्रप्रति देखाएको दृष्टिकोणले विज्ञापनमा एकाधिकार कायम गर्न खोजेको र यो अब पत्रकारको मात्र नभई समग्र नागरिक स्वतन्त्रताकै सवाल बनिसकेको उनले बताइन् । संविधानले दिएका अधिकार संकुचित गर्न नपाइने माग राख्दै महासंघ आन्दोलनमा रहेको र विभिन्न क्षेत्रका नागरिक समेत यसमा ऐक्यबद्ध भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले मिडियाको भविष्य कुनै एक्लो संस्थाको नभई साझा दायित्व भएको स्मरण गराए । सरकारी सूचना निजी मिडियामा नदिँदा ठूलो संख्यामा सञ्चारकर्मीले रोजगारी गुमाउने र धेरै दैनिक पत्रिका बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले चेतावनी दिए । साथै पत्रकार र सञ्चार संस्थाले पनि तथ्यपरकता, व्यावसायिकता र विश्वसनीयतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालका अनुसार आर्थिक सुस्तता, डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रभाव र विज्ञापन बजार साँघुरिँदा सञ्चार क्षेत्र चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको छ । काउन्सिल सरकार र मिडियाबिच पुलको भूमिकामा रहेको उनले बताए, साथै सञ्चारमाध्यमको गुणस्तर र आचारसंहितामा पनि आत्मसुधार आवश्यक रहेको औंल्याए ।

मिडिया सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष शुभशंकर कंडेलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जग आर्थिक स्वतन्त्रता पनि भएको र डिजिटल रूपान्तरणका कारण लगभग ६८ प्रतिशत पत्रकार बेरोजगार बनेको तथ्यांक सुनाए । नर्वे जस्ता मुलुकले मिडियालाई दिने सहुलियतजस्तै नेपालमा पनि संरक्षणात्मक नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले प्रेस स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वतन्त्रता एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने नीति अन्ततः लोकतन्त्रकै हितविपरीत हुने बताए ।