बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत अधिकांश क्षेत्रको सीमांकन सम्पन्न भइसके पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको प्राविधिक सीमांकन अझै बाँकी रहेको बताए।
उनले यी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएकोमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै ऐतिहासिक प्रमाण र स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत सीमा विवाद समाधानका लागि पहल जारी रहेको बताए।
मन्त्री खनालका अनुसार हालै नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को संयुक्त टोलीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका-५ र भारतको पश्चिम चम्पारणस्थित रामपुर्वा क्षेत्रको संयुक्त अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमनका क्रममा नारायणी नदी किनारमा निर्माणाधीन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गतको तटबन्धबारे छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपाली भूभागभित्र निर्माण भइरहेको करिब एक किलोमिटर लामो तटबन्धप्रति भारतीय पक्षले कुनै आपत्ति जनाएको छैन। तर त्यसको पूर्वतर्फ थप १३२ मिटर तटबन्ध निर्माण गर्नुअघि दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहमति हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
उनले सीमा व्यवस्थापनका लागि ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ लगायतका द्विपक्षीय संयन्त्रहरू नियमित रूपमा सक्रिय रहेको र दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको बताए।
दार्चुलामा भारतीय हेलिकप्टर नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेको घटनाबारे स्पष्ट पार्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले उक्त घटना नियोजित नभएको बताए।
उनका अनुसार प्रतिकूल मौसम र त्यस क्षेत्रको जटिल भौगोलिक अवस्थाका कारण हेलिकप्टर केही समयका लागि नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। घटनालगत्तै नेपाल र भारतका सम्बन्धित अधिकारीहरूबीच आवश्यक सम्पर्क र समन्वय भएको उनले जानकारी दिए। ‘यस घटनामा भारतीय पक्षको कुनै गलत वा नियोजित मनसाय देखिएको छैन’, उनले भने।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल–भारत व्यापारमा देखिएका केही अवरोध हटाउन सरकारले निरन्तर कूटनीतिक पहल गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपाली सुपारी निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि भारतसँग छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएको समस्या भने हाल समाधान भइसकेको उनले दाबी गरे।
उनले गत जेठमा भएको आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय उच्च अधिकारीहरूसँग भएको छलफलपछि भारतले आफ्नो नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरेको र त्यसपछि नेपाली चियाको निर्यात सहज बनेको बताए।
मन्त्री खनालका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतस्थित नेपाली राजदूतावास, भारतको विदेश मन्त्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, खाद्य सुरक्षा निकाय तथा भारतीय चिया बोर्डबीच निरन्तर संवाद भइरहेकाले व्यापारका बाँकी समस्याहरू पनि समाधानतर्फ उन्मुख छन्।
सरकारले सीमा विवाद होस् वा व्यापारिक अवरोध, दुवै विषयलाई द्विपक्षीय संवाद, ऐतिहासिक प्रमाण र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ। सीमा सुरक्षादेखि व्यापार सहजीकरणसम्म नेपाल–भारतबीच नियमित संवाद र समन्वयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्