काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर पार्ने दिशामा अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन्।

प्रचण्डले सरकारका गतिविधिले महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति तथा उत्पीडित समुदायले संविधानबाट प्राप्त गरेका अधिकारमाथि समेत असर पर्ने दाबी गरे।

आइतबार काठमाडौंमा नेकपा उपत्यका प्रदेश समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले सरकारको प्राथमिकता सुशासन र विकास नभई संविधान तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने रहेको आरोप लगाए। उनले लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा गर्न सबै राजनीतिक शक्ति र नागरिक सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए

प्रचण्डका अनुसार सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने, विद्यार्थी संगठनमाथि नियन्त्रण गर्ने, ट्रेड युनियनका अधिकार संकुचित गर्ने तथा राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी विषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने काम गरिरहेको छ। यस्ता विषयमा आफूले संसदमा आवाज उठाइसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा थप प्रमाण र विषयसहित सरकारको आलोचना गर्ने बताए।

उनले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चुनौती देखिएको दाबी गर्दै त्यसको प्रतिरक्षाका लागि जनस्तरबाट पनि खबरदारी आवश्यक रहेको बताए। उनले एकपटक फेरि जुर्मुराउन आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रचण्डले कम्युनिष्ट आन्दोलनको विगतबारे आत्मसमीक्षा पनि गरे। वर्ग संघर्ष, वैचारिक स्पष्टता र दीर्घकालीन रणनीतिलाई बेवास्ता गर्दा आन्दोलन कमजोर बनेको स्वीकार गर्दै त्यसको जिम्मेवारीबाट आफू अलग नरहेको बताए।

‘तीन पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्तिका रूपमा आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्न तयार छु’ भन्दै उनले विगतका त्रुटिबाट शिक्षा लिएर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

प्रचण्डले आगामी संसदीय बैठकहरूमा सरकारका कामकारबाही, संविधान कार्यान्वयन, जनअधिकार र सुशासनका विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाउने पनि जानकारी दिए।