कैलाली । सरकारले ‘विजिनेश’ नदिँदा अनिश्चित बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन मंसिरमा पनि नबस्ने बस्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

प्रदेश सभाका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका मन्त्रालयले तयार पार्न नसकेका कारण अधिवेशन मंसिर महिनामा बस्ने सम्भावना टर्दै गएको हो ।
प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रालयले हालसम्म कानुनको कार्यविधि बनाउन सकेका छैनन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत बीरेन्द्र केसीले हालसम्म १७ ऐन र ६ वटा कार्यविधि बनाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको जानकारी दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले केही अघि मात्रै विभिन्न मन्त्रालयलाई ऐन र कार्यविधि बनाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । मन्त्रालयहरुले ऐन र कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन ।

मन्त्रालयले आफुले तयार गरेको मस्यौदाबारे कानुन र अर्थ मन्त्रालयसंग राय सुझाव लिनेछन । त्यसपछि मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेश सभामा पेश गर्न अनुमति दिएपछि मात्रै ति ऐन छलफलका लागि प्रदेश सभाामा पेश हुनेछन ।

कार्यविधि बनाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका १७ ऐन र ६ वटा कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्य भईरहेकोले प्रदेश सभामा पेश हुन केही समय लाग्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए ।

असोज २३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि सरकारले प्रदेश सभालाई काम दिन नसक्दा प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित छ ।

चालु आार्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट आवश्यक ऐन नियमको अभावमा खर्च हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि विकास निर्माण सम्बन्धि ऐन नियम नहँुदा पँुजीगत बजेट खर्च शून्य छ । कानूनको अभावमा पूजीगत खर्च हुन नसकेकोले कानून निर्माणतर्फ मन्त्रालयहरुले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने जनताको सुझाव छ ।