विराटनगर । प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन पुसको दोस्रो साता बोलाउने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि परामर्शसमेत थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पुसको दोस्रो हप्ताको शुरुमा हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारीका साथ परामर्श थालेको बताए । ‘बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको पनि लामो समय भएको छ, अब चाडै हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी सरकारको छ’, उनले भने, ‘बढीमा पुसको दोस्रो साताभित्र आवश्यक परामर्श गरी हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनेछ ।’

धेरै कानुन बनाउन पर्ने भएकाले पनि अधिवेशन डाँक्न बिलम्ब गर्न नहुने राईले बताए । प्रदेशसभा १ को वर्षे अधिवेशन गत असोज २३ गते अन्त्य भएको थियो ।

हिउँदे अधिवेशनबाट नाम र स्थायी राजधानी टुङ्घो लाग्ने

प्रदेश १ को नाम र राजधानी हिउँदे अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने सरकारको तयारी छ । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो वा दोस्रो बैठकमा नै प्रदेशको नाम र राजधानीको बिषयलाई प्रदेशसभामा प्रवेश गराउने सरकारको तयारी छ ।

‘अघिल्लो अधिवेशनमा नाम र राधानीको बिषयलाई प्रदेशसभामा प्रवेश गराउने तयारी भएको थियो, तर समय अभावका कारण त्यसले पूर्णता पाउन सकेन’ मुख्यमन्त्री राईले भने ‘अबको हिउँदे अधिवेशनमा यसलाई महत्वका साथ प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश गराउछौं र यो बिषयलाई टुंग्याएर प्रदेश सरकार अगाडि बढछ ।’

वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि मुख्यमन्त्री राईले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलसँग राजधानीको प्रस्ताव हिउँदे अधिवेशनमा टुंगो लगाउने गरी अधिवेशन अन्त्य गर्ने सहमति गरेका थिए ।

प्रदेशको नाम र राजधानीबारे नेकपाभित्र फरक मत छ । तर राजधानी विकेन्द्रित गर्न नहुने पक्षमा अधिकांश सांसद देखिएका छन् ।

चारजना मन्त्रीहरु विराटनगरमै राजधानी राख्ने पक्षमा उभिदै आएका छन् । अधिकांश सांसद राजधानी विकेन्द्रित गर्न नहुने पक्षमा उभिएपछि मुख्यमन्त्री राई पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग परामर्श गर्न यसअघि काठमाडौंसमेत गएका थिए ।

शीर्ष नेताबाट पनि कुनै संकेत नदेखिएपछि नाम र राजधानीको बिषयलाई थाती राखेर संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

यसअघि नाम र राजधानीबारे निर्णय गर्न भन्दै नेकपाको संसदीय दलको बैठक २ दिन बसेर स्थगित भएको थियो । असोज १५ र १६ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले कुनै आधिकारिक धारणा तय गर्न सकेन ।

केही सांसद र मन्त्रीहरुले धारणा नराख्दै स्थगित भएको बैठकबाट ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।त्यसभन्दा अगाडि मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशका १४ जिल्लाका नेकपाका सांसदहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपाको प्रदेशसभामा दुईतिहाई बहुमत छ ।

१८ असोजमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक पनि बसेको थियो । उसले पनि सरकारले ठोस प्रस्ताव नल्याएको भन्दै कुनै प्रतिक्रिया वा निर्णय बाहिर आएन ।