काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी अध्यादेशप्रति स्थानीय तहका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन थालेका छन् ।

अध्यादेशले निजामति कर्मचारी र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीबीच भेदभाव गरेको उनीहरुको दाबी छ । पहिलो चरणमा कर्मचारीहरुले आज देशभरका स्थानीय तहमा कामकाज ठप्प पारेका छन् ।

उनीहरुले केन्द्रबाट समायोजन भएर जाने कर्मचारीसँगै स्थानीय तहका कर्मचरीको पनि समायोजन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत साढे ६ हजार अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न पनि उनीहरुको माग छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि एक तह स्वतः बढुवा गर्नुपर्ने मागलाई कर्मचारी संगठनले जोडबलका साथ उठाएका छन् ।

हातमा कालोपट्टी बाँध्नेदेखि अनिश्चितकालसम्म कामकाज ठप्प पारेर फोहोर उठाउन बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेर उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले हालै मात्र ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा विपक्षी कांग्रेससँगै सत्तारुढ नेकपासम्वद्ध स्थानीय तहका कर्मचारी संगठनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

नेकपा निकट स्थानीय तह कर्मचरी संघ तथा नेपाल राष्ट्रिय स्थानीय तह कर्मचारी संगठन, कांग्रेस निकट स्थानयी तह कर्मचरी युनियन र नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएशनको संयुक्त बैठकले सोमबारबाट आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय लिएका थिए।

घोषित कार्यक्रमअनुसार सोमबार ७५३ वटै स्थानीय तहको काम ठप्प भएको छ । स्थानीय तह कर्मचरी युनियनका महासचिव रामप्रसाद पौडेलले सोमबार काम रोक्ने कार्यक्रम सांकेतिक मात्रै भएको बताए ।

हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने, कार्यालय परिसरमा धर्ना दिनेसहित अनिश्चितकालीन काम रोक्ने र फोहोर उठाउन रोक्नेसम्मका कार्यक्रम तय भएका छन् ।