काठमाडौं। सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउनेगरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । सबै नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याइने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७५ को मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

मस्यौदामा सरकारले स्रोत साधन व्यवस्था गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार तोकिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा थप सेवा तथा कार्यक्रम समावेश गर्न सक्ने विषय मस्यौदामा समेटिएको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्नाले परिवार नियोजन, सामान्य चोटपटक, खोप सेवा, झाडापखाला, प्रसूति सेवा, स्वास्थ्य शिक्षालगायत बुझिन्छ ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत खोप सेवा, मानसिक रोगसम्बन्धी सेवा, सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्थाको सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांगतासम्बन्धी सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बाल रोग व्यवस्थापन पर्छन् ।

प्रारम्भिक मस्यौदामा सबै नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याइने उल्लेख छ । त्यसका लागि सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिने विषय स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदामा समेटिएको छ ।

औषधि, उपकरण र प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य र गुणस्तर निर्धारण, व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि औषधि व्यवस्था विभागलाई संघीय ढाँचाअनुरूप संरचना विकास तथा विस्तार गरिने विषय स्वास्थ्य नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै सीमान्तकृत, आदिवासी, लोपोन्मुख र अत्यन्त विपन्न वर्गलाई विशेष स्वास्थ्य सेवा तथा कार्यक्रम विकास गरी लागू गरिने भनिएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिल रोगका कारण विशेष अवस्थामा रहेका प्रवासी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिने स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदामा स्वास्थ्य सेवा सहजीकरणका लागि सबै अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइको स्थापना गरिने भनिएको छ । नयाँ स्वास्थ्य नीतिले अन्तिम रूप लिए संघीय संरचनाअनुरूप सबै तह, सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा तथा कार्यक्रमको स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा विकास तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । निर्धारित मापदण्ड तथा वर्गीकरणअनुरूप एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध हुनेगरी प्र्र्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एउटा एम्बुलेन्स रहने व्यवस्था स्वास्थ्य नीतिमा समेटिएको छ । नीति कार्यान्वयनमा आए विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम र पोषण शिक्षालाई सुदृढीकरण गर्दै कार्यक्रम विकास तथा सञ्चालन गरिनेछ ।

स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदाबारे छलफल चलाइने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले बताए । आजको राजधानीमा खबर छ।