भैरहवा । गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले शान्ति सुरक्षाको बारेमा समिक्षा गर्दै मुलभुत रुपमा यो वर्षमा सुरक्षा सुदृढ गर्न सरकार सफल भएको बताएका छन् ।

उनले विकास निर्माणको दृष्टिकोणले पनि एक वर्षमा विकास निर्माणको लागि सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि सुदृढ गरेको बताए । राज्यविरोधी, संविधान विरोधी र व्यवस्था विरोधी तत्वबाट शान्ति सुरक्षा र प्रगतिको लागि चुनौती भएकोले यसलाई पनि सफलतापूर्वक निष्तेज र नियन्त्रण गर्न गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइसकेको र मुलभुत रुपमा यस्ता तत्वबाट देशको शान्ति सुरक्षामा चुनौती खडा भएको उनले बताए ।

यसलाई आधारभुत रुपमा नियन्त्रण र निष्तेज गरिएको मन्त्री थापाको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयको आयोजनामा रुपन्देहीको भैरहवामा सोमबार देखि सुरु भएको प्रदेश नम्बर ५ स्तरीय दुई दिने सुरक्षा गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री थापाले भने, देशलाई विखण्डन गर्ने र स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र स्वराजको नारा दिने विखण्डकारी तत्वलाई मुलधारमा ल्याउन सरकार सफल भएको छ, यसका साथै शान्ति सुरक्षा र देशको अखण्डताको रक्षा गर्न समेत सरकार सफल भएको छ ।

उनले असामाजिक र अपराधिक तत्वबाट देशको शान्ति सुरक्षामा खतरा हुने स्थितिलनाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता तत्वलाई निष्तेज र नियन्त्रण गनए सरकारले महत्वपूर्ण कदम चालेको र आगामी दिनमा ठोस कदम उठाउने बताए ।राष्ट्रको शान्ति र सुरक्षामा प्राकृतिक प्रकोप पनि चुनौतीको रुपमा आएकोले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति र असुरक्षालाई बढी भन्दा बढी न्युनिकरण गर्न सरकारले बढी भुमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसंग नेपाल अखण्ड राज्य हो, देशको अखण्डता कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं, यो हाम्रो कर्तव्य हो भनेर उनीहरुले स्वतन्त्र मधेशको नीति परित्याग गरेको आधारमा राजनीतिक सहमति भएको तर नेतृत्वले आफ्नो कार्यकर्तामा त्यस किसिमको सन्देश सम्प्रेषण गर्न बाँकी रहेकोले आइतबार जनकपुरमा त्यस्तो स्थिति देखिएको मन्त्री थापाले बताए ।

मधेशबाट नेपाललाई अलग गर्ने लक्ष्य, उद्धेश्य, नारा, दस्तावेज परित्याग गर्ने स्पष्ट रुपमा सहमति भइसकेकोले जनकपुरमा पुग्दा त्यो समुहको गतिविधि देखियो, तर भविष्यमा त्यस्तो हुँदैन, उनले भने ।एकथरीले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले मधेशको मुद्धा त्याग गयो, राज्यको अगाडी आत्मसमर्पण गर्यो भनेर आरोप लगाएका छन, भन्ने अर्को कोणबाट सरकारले विखण्डकारी तत्वसंग आत्मसमर्पण गरेर राष्ट्रघाती सम्झौता गर्यो भन्ने आरोप लागेको छ, उनले भने ।

राष्ट्रको अखण्डता रक्षा गर्न उहाँहरु प्रतिबद्ध हुनुभएकोले सहमति गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।सत्ताधारी दलका केही माननीय र नेताहरुले पनि सरकारले यो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे । सरकारले राष्ट्रघाती सम्झौता गर्यो भन्ने आरोप छ, त्यो एउटा भ्रम मात्र हो, थापाले भने ।

सरकारले राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको, राष्ट्रलाई विखण्डनको दिशातर्फ लगेको भन्ने कुरा कहीकतैबाट पुष्टी हुँदैन, मन्त्री थापाले भने । सत्ताधारी दलका माननीय र नेताहरु पनि अब स्पष्ट भइसक्नुभयो, उनको भनाइ छ ।संविधानमा राष्ट्रलाई विखण्डन गर्न जनमत संग्रहबाट पाइन्छ भन्ने कहीकतै उल्लेख नभएको बरु राष्ट्र अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको उनले जानकारी दिए ।

जनमत संग्रह अन्य राजनीतिक मुद्धाहरुको लागि हुन सक्छ, त्यो पनि सदनको दुईतिहाई बहुमतको निर्णयबाट सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्छ, राज्यलाई विखण्डन जनमत संग्रहबाट हुने भन्ने प्रश्न नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

जनमत संग्रहबाट राष्ट्रलाई अलग पार्ने उहाँहरुको पनि सोच छैन, राजनीतिक मुद्धालाई जनअभिमतबाट संविधान संशोधन र राजनीतिक अधिकारलाई पूर्णता दिन सकिन्छ भनेर सहमति भएको हो, मन्त्री थापाले भने ।राज्यविरोधी र व्यवस्था विरोधी तत्व र समुहहरुको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र मुलधारमा ल्याउन निरन्तर रुपमा सरकारबाट अपिल भइरहेको उनले बताए ।