बुटवल ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका सटर भाडा सम्बन्धमा परेको मुद्दामा अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।प्रदेश ५ सरकारले अस्पतालका सटरहरु भत्काउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरू मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५४१ बमोजिम पांच वर्षे करार सम्झौता पालनाको माग गर्दै अदालत पुगेका थिए ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतलेहिजो अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै प्रतिवादीहरुलाई सात दिनभित्र झिकाउने र प्रतिवादीहरु अदालतमा हाजिर भई छलफल नहुञ्जेलसम्मको लागि सटरहरु नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश धनसिंह महराको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो सम्झौता भएको तीन महिनामै सरकारले सटर खाली गर्न भनेपछि व्यवसायीहरु करोडौं लगानी जोखिममा परेको भन्दै ३६ जना व्यवसायीले प्रादेशिक अस्पताल, तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण खनाल र अस्पताल विकास समितिलाई विपक्षी बनाई अदालतमा उजुरी दिएका थिए ।
गत कार्तिक १८ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो ।