काठमाडौं ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनबाट सुरु भई विश्वका ५७ मुलुकमा फैलिएको कोरोना भइरसबाट नेपाल उच्च जोखिममा रहेको बताएपनि यसको रोकथामका लागि आवस्यक पहल नगरेको भन्दै विपक्षी दल र नागरिक समाजले सरकारमाथि दवाव बढाएका छन् ।
कोरानाको उच्च जोखिमकै कारण भ्रमण वर्ष समेत स्थगित गर्न पुगेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले पनि तत्काल पहलकदमी थाल्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमा नाकामा कडाइ नगर्दा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमितहरु नेपाल छिरेर गाउँ गाउँमा पुगिसकेकाले अब संक्रमण फैलने र त्यसले भयानक स्थिति खडा गर्ने धेरैको अनुमान छ ।
सुरुमै आवस्यक सतर्कता नअपनाएको भन्दै राजनीतिक दलहरुले समेत सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । संसदमा रहेका सवै दलहरुले कोरोना संक्रमण फैलिए नेपालले धान्न नसक्ने भन्दै सरकारले गरिरहेको तयारीबारे जवाफ माग गरेका छन् । गएको एक महिनामा मात्रै एक लाख ७६ हजार माथि संक्रमित नेपाल छिरेको नेताहरुको दावी छ ।
कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्र्रसाद बडुले भन्नुभयो कोरोना भाइरस फैलिएको लामो समय भइसके पनि यसमा कुन औषधी प्रयोग गर्ने भन्ने अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । भाइरस संक्रमण छ या छैन भनेर जाँच गर्ने उपकारणहरुको पनि नेपालमा अभाव छ।
कोरोना संक्रमित देशहरुबाट दैनिक रुपमा सयौंको संख्यामा विदेशीसहित नेपालीहरु भित्रने गरेका छन् । तर, नेपाल अहिले सम्म कोरोना मुक्त रहेको सरकारी भनाई छ ।
सरकारी अधिकारीहरुले आवस्यक सूचना दिइसकिएको र शंका लागेमा तत्काल परिक्षण गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको दावी गरेका छन ।
पछिल्लो समयमा धर्मको प्रचार र धर्म परिवर्तन गराउने बहानामा धेरै विदेशीहरु नेपाल भित्रिएको अनुमान गरिएको छ । सरकारी तथ्यांकले नै धेरै जसो इटालियन र कोरियनहरु धर्म प्रचारका लागि गाउँ गाउका चर्चाहरुमा पुगेको देखाएको छ ।
हवाई र स्थल मार्ग हुँदै आएका उनीहरुको सामान्य स्वास्थ्य परिक्षण समेत भएको छैन । परिक्षण विना गाउँमा पुगेका विदेशी र नेपालीहरुमा कोरोनाको संक्रमण भेटिए हजारौको संख्यामा सर्ने दावी विज्ञहरुको छ ।
सरकारी लापरवाहीबाट निम्तन सक्ने खतरादेखि जोगिन जनता आफै सचेत बन्नुपर्ने उनिहरुको सुझाव छ । नागरिक अगुवा डा। सुन्दरमणि दिक्षित ।
यता, सरकारी पक्षले कोरोनाबाट नेपाल उच्च जोखिममा रहेको स्वीकार गरेपनि सतर्कताका लागि तयारी नै नगरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेको छ ।
विमानस्थलमा थप प्रविधि थपिएको, सातै प्रदेशमा परिक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाईएको र सीमा नाकमा कडाई गरिनुका साथै होटल तथा ट्राभल एजेन्सीहरुमा समेत परिक्षणका लागि टोली तयार पारिएको सरकारी पक्षको छ । फेरी महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ ।
कोरोनाको उच्च जोखिममा नेपाल परेका कारण यसले नेपालको आर्थिक विकासमा समेत नराम्ररी धक्का दिने अर्थविद्हरु बताउछन् ।
छिमेकी मुलुक र मित्रराष्ट्रहरुको प्राविधिक सहयोगमा बनिरहेका ठूला आयोजना ठप्प हुँदा सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिदरमा समेत धक्का लाग्ने उनिहरुको भनाई छ ।
सरकारले आज पाँच मुलुकका नागरिकका लागि अनअराइभल भिषा नदिने निर्णय गरेपनि विश्वका ५७ मुलुकमा फैलिइसकेको कोरोना रोकिने अवस्था छैन । संक्रमणका लागि नेपाल छिरिसकेकाहरुनै पर्याप्त छन् ।
त्यसैले सरकारलाई मात्रै दोस्नुभन्दा राष्ट्रिय सहमति बनाएर यसको रोकथाममा सवै नेपाली लाग्नु अहिलेको आवस्यकता हो