बुटवल
प्रदेश ५ को प्रदेश सभामा गरिएका खर्चमा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ।सचिवालयले गरेका खर्चमा अनियमितताको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको अख्तियारको बुटवल कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले बताउनुभयो। गाडी मर्मतमा भएको खर्च सहित प्रदेशसभा सचिव र लेखा अधिकृतले कानुन विपरित सुविधा लिएको बिषयमा उजुरी परेपछि छानबिन थालेको हो
सचिवालयका कर्मचारी,गाडी चालक,वर्कशपको मिलेमतोमा सवारी मर्मतमा अनियमितताको आशंका गरिएको छ। गाडी र्ममतमा अनियमित तरिकालले खर्च गरिएको बजेटको केही हिस्सा सांसदहरुसम्म पनि पुग्ने गरेको श्रोतको दावी छ। यी सबै बिषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरिने अख्तियारले जनाएको छ।

आर्थिक बर्ष २०७६र०७७ मा प्रदेशसभा सचिवालयले ४५ लाख १६ हजार गाडी र्ममतको भुक्तानी दिएको छ। सभामुख, उपसभामुख, सत्तारुढ र बिपक्षि दलका नेता, सचेतक,बिषयगत समितिका सभापती र सचिवालयका सचिव,उपसचिवले गाडी सुविधा लिएका छन। उनीहरुले प्रयोग गरेका १८ वटा चारपाँग्रे गाडीको बार्षिक मर्मत खर्च ४४ लाख ६३ हजार छ। १२ वटा मोटरसाइलको र्ममत खर्च ५३ हजार छ। प्रदेश सभाकालागि गतबर्ष १३ वटा नयाँ गाडी किनीएको थियो। नयाँ गाडीको ७ लाख सम्म मर्मत खर्च भुक्तानी दिइएको छ।

प्रदेश सभा सचिव र लेखा अधिकृतले कानुन विपरित लिएको आवास सुविधाका सम्बन्धमा पनि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको छ।
कानुन छल्न स्टोरको नाममा घरभाडा सम्झौता गरेर प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ पुन र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले आवास सुविधा लिएका हुन्।
मर्मत खर्चका नाममा भएका अनियमितता र कर्मचारीले कानुन विपरित लिएको सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश सभाको लेखा समितिले पनि यसअघि नै छानबिन गरीरहेको छ। आवश्यक कागजात मगाएर अध्ययन भइरहेको समिति सभापती डिल्लीबहादुर चौधरीले बताउनुभयो। लेखाले बैजनाथ कलवारको संयोजकत्वमा कल्पना पाण्डे र गीता थापा सदस्य रहेको छनबिन समिति समेत बनाएको छ। समितिले सवारी मर्मत बिलको नम्बर,मिति,सम्बन्धित ग्यारेजसंग भएका सम्झौता सम्बन्धि कागजात मगाएर अनुशन्धान भइहरेको छनबिन समिति संयोजक कलवारले बताउनुभयो।
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि अनुदान अन्तगर्त कोल्ड स्टोर निर्माणमा दिएको अनुदान र कृषिकै कोभिड १९ कृषि अनुदानमा अनियमितता भएपछि लेखाले छानबिन थालेको छ। कृषि मन्त्रालयले कोभिड–१९ कृषि अनुदानमा ४० करोड बजेट छुट्याएको थियो। उद्योग पर्यटन बन वातावरण मनत्रालयले लुम्बिनी भ्रमण बर्षको नाममा खर्च गरेको ४ करोड रुपैयाँमा पनि अनियमितताको आशंका गर्दै लेखाले छानबिन थालेको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले दाङमा गरेको लुम्बिनी एक्स्पोमा फर्जी बिल पेश भएको खुलासा भएपछि त्यससम्बन्धि छानबिन भइरहेको लेखा समिति सभापती चौधरीले बताउनुभयो।