बुटवल

सरकार टिकाउन गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघन र फौजदारी मुद्दाका अपराधलाई छुट दिन नपाइने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बताएको छ । सरकारले कैलाली घटनामा दोषी ठहर भई आजीवन कारावासको सजाय भुक्तान गरिरहेका जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको चर्चातर्फ इंगित गर्दै शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोबिन्द खनालले अदालतमा न्यायिक निरुपणमा रहेको फौजदारी अपराधलाई छुट दिएर सरकार टिकाउने हतियार बनाउन नपाइने बताए ।

बुटवल महिला जेसीजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सभापति खनालले सरकारले रेशम चौधरीको मुद्दालाई सरकार टिकाउने हतियार बनाउंदा विधिको शासन,कानूनी सर्वोच्चताको खिल्ली उडेको टिप्पणी गरे । ‘सरकार संकटमा परेका बेला जसरी रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने र सजाय छुट गराउने खेल भइरहेको छ यसले अन्तराष्ट्रिय जगतको नेपालको छवि अत्यन्तै धूमिल हुन्छ’–सभापति खनालले भने–‘सरकार टिकाउन अपराधलाई छुट दिने काम भयो भने शान्ति समाज आन्दोलनमा जान्छ र यो विषय अन्तराष्ट्रियकरण हुन्छ ।’ कसैले ढिलो न्याय पाउनु अन्याय हुने तर अपराध प्रमाणित जो कोही व्यक्ति सजायको भागिदार हुनैपर्ने सभापति खनालले बताए । ‘राजनीतिक आवरणमा अपराधलाई ढाकछोप र छुट कदापि स्वीकार्य हुन्न,त्यसले दण्डहीनताले प्रश्रय पाउंछ’–खनालले भने । वर्तमान सरकार मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा अनुदार देखिएको सभापति खनालले बताए ।