प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । इजलास पुनर्गठनमा सरकारी पक्षले प्रश्न उठाए पनि यही इजलासले निरन्तरता पाउने सम्भावना प्रबल रहेको सर्वोच्च स्रोतले बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखेर आइतबार संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका थिए । यसअघि जेठ १४ गते गठन गरिएको इजलासमा कार्की र भट्टराईका अतिरिक्त तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ थिए ।

आइतबार पुनर्गठन गरिएको संवैधानिक इजलासको विषयलाई लिएर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायत सरकारी पक्षका वकिलहरूले आपत्ति जनाएका थिए । यसअघि संवैधानिक इजलासमा बस्ने आदेश गरेका न्यायाधीशलाई नराखी राय बझाएका न्यायाधीशलाई किन राखिएको भन्दै बडालले प्रश्न गरे ।

चिया ब्रेकअघि सरकारी पक्षका वकिलले बहस गरेकोमा ब्रेकपछि रिट निवेदकका तर्फबाट बहस भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई लगायतले इजलास गठनमा सरकारी पक्षले अदालतमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाए । कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लिने काम गरेको उनको आरोप छ ।